---Advertisement---
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत पीएफसाठी लागू असलेल्या वेतन मर्यादेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. वित्त मंत्रालयाने वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, आता या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
सध्या 15 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मूलभूत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफमध्ये नोंदणी अनिवार्य आहे. प्रस्तावित बदलानंतर 25 हजार रुपयांपर्यंत मूलभूत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पीएफ आणि कर्मचारी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.
या निर्णयामुळे संघटित खासगी क्षेत्रातील मोठ्या संख्येने कर्मचारी प्रथमच ईपीएफ आणि ईपीएसच्या कक्षेत येतील. यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतरही नवीन नियम तात्काळ लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. कंपन्यांना पेरोल प्रणाली, अनुपालन प्रक्रिया आणि इतर तांत्रिक बदल करण्यासाठी काही कालावधी दिला जाऊ शकतो.
सरकार या बदलाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2027 पासून करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी 2014 मध्ये ईपीएफसाठी वेतन मर्यादा 6,500 रुपयांवरून वाढवून 15 हजार रुपये करण्यात आली होती.
या प्रस्तावामुळे सरकारवरही आर्थिक भार वाढू शकतो. कर्मचारी पेन्शन योजनेत नियोक्त्यासोबतच केंद्र सरकारही ठराविक प्रमाणात आर्थिक योगदान देते. त्यामुळे वेतन मर्यादा वाढल्यास सरकारी खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या हा नियम 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांवर लागू आहे. त्यामुळे प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास देशातील लाखो नोकरदार कर्मचाऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो.
