कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यावरून वाद चिघळला; जरांगे आक्रमक, सरकारची भूमिका स्पष्ट

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. कुणबी प्रमाणपत्रे आणि जात पडताळणीच्या प्रक्रियेवरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर त्यांनी निशाणा साधला आहे.

जरांगे पाटील यांच्या आरोपांनंतर मंत्री उदय सामंत यांनी भूमिका स्पष्ट केली. कुणबी प्रमाणपत्रे कोणाच्या हस्तक्षेपामुळे रद्द झाली असतील, तर त्याची चौकशी करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं सामंत यांनी सांगितलं. तसेच, कोणीतरी सांगितलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवून गैरसमज करून घेऊ नये, असं आवाहन त्यांनी जरांगे यांना केलं.

बावनकुळेंवर जरांगेंचे गंभीर आरोप

कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट आरोप केले. कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत बावनकुळेंचा हस्तक्षेप असल्याचा दावा त्यांनी केला. याच पार्श्वभूमीवर बावनकुळेंच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी त्यांच्या नार्को टेस्टचीही मागणी केली.

यासोबतच, सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर चुकीची भूमिका घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही जरांगे यांनी दिला. फडणवीस आणि शिंदे यांच्यावर टीका करत त्यांनी सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावं, अशी भूमिका मांडली.

शिंदेंच्या भूमिकेचाही जरांगेंनी उल्लेख केला

मनोज जरांगे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख केला. मोठ्या प्रमाणावर नोंदी उपलब्ध झाल्यानंतर आता त्याच प्रमाणपत्रांवर कारवाई होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

बावनकुळेंनी आरोप फेटाळले

दरम्यान, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. जात पडताळणी विभागाच्या कामकाजात सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. एखाद्या व्यक्तीचं जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास संबंधित व्यक्तीला न्यायालयीन मार्गाने दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचंही बावनकुळे यांनी सांगितलं.

दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षणाचा न्याय देताना इतर समाजावर अन्याय होऊ नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचं उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून पुढील काळात सरकार आणि मराठा आंदोलन यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.