---Advertisement---
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन सुरू असताना निवडणूक आयोगाने मतदार यादीशी संबंधित दोन महत्त्वाचे बदल केल्याची माहिती समोर आली आहे. फॉर्म ७ भरण्याच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात आली असून, फॉर्म ६ सोबत जोडाव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त घोषणापत्राची अटही हटवण्यात आली आहे.
फॉर्म ७ आता एका व्यक्तीला केवळ १० वेळाच भरता येणार
मतदार यादीतील नाव वगळण्यासंदर्भात आक्षेप नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ७ बाबत आयोगाने नवीन मर्यादा लागू केल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार, एका व्यक्तीला हा फॉर्म जास्तीत जास्त दहा वेळा भरता येणार आहे.
कर्नाटकमध्ये मतदार यादीतील नावांवर आक्षेप घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. बेल्लारी मतदारसंघात एका भाजप कार्यकर्त्याने ७,५६१ अर्ज दाखल केल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणानंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्याचे वृत्त आहे.
फॉर्म ७ द्वारे मतदार यादीतील एखाद्या नोंदीवर आक्षेप नोंदवता येतो किंवा नाव वगळण्याची विनंती करता येते. अशा अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर संबंधित मतदाराच्या नोंदीबाबत नियमानुसार निर्णय घेतला जातो.
फॉर्म ६ मधील अतिरिक्त घोषणापत्राची अट रद्द
दरम्यान, मतदार यादीत नवीन नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ बाबतही बदल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेच्या संदर्भात फॉर्म ६ सोबत अतिरिक्त घोषणापत्र सादर करण्याची अट हटवण्यात आली आहे.
या बदलामुळे नवीन मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे संबंधित अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयांची चर्चा
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन सुरू असल्याचे वृत्त आहे. या आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहितीही समोर आली आहे.
एकीकडे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत राजकीय आणि सार्वजनिक पातळीवर चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे मतदार नोंदणी आणि मतदार यादीतील बदलांशी संबंधित या निर्णयांकडे लक्ष वेधले जात आहे.









