---Advertisement---
भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार वाढवण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या BRICS देशांसोबतच्या व्यापारातील सुमारे 90 टक्के व्यवहार राष्ट्रीय चलनांमध्ये होत आहेत.
भारत-रशिया व्यापारात स्थानिक चलनांना प्राधान्य
BRICS देशांमध्ये डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांमधून व्यवहार करण्याचा कल वाढत आहे. भारत आणि रशियादरम्यानच्या थेट व्यवहारांपैकी सुमारे 90 टक्के व्यवहार स्थानिक चलनांमध्ये होत असल्याचे अलीकडील विश्लेषणातून समोर आले आहे. रुपया-रुबल व्यवहारासाठी भारतातील विशेष रुपी व्होस्ट्रो खात्यांनीही या व्यवस्थेला हातभार लावला आहे.
यामुळे BRICS देशांमधील व्यापारासाठी प्रत्येक व्यवहारात अमेरिकी डॉलरचा वापर करण्याची गरज काही प्रमाणात कमी होत आहे. मात्र, याचा अर्थ डॉलरचे जागतिक वर्चस्व संपले आहे, असा थेट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
‘डिडॉलरायझेशन’बाबत रशियाची सावध भूमिका
विशेष म्हणजे, BRICSमध्ये स्थानिक चलनांचा वापर वाढत असला तरी रशियाने डॉलर पूर्णपणे बाजूला करण्याची भूमिका घेतलेली नाही. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी 8 सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले की रशिया ‘डिडॉलरायझेशन’चा स्वतंत्र अजेंडा राबवत नसून, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी उपलब्ध आणि स्वीकारार्ह सर्व पेमेंट पद्धतींसाठी खुला आहे.
त्यामुळे BRICSची सध्याची दिशा ही एका नवीन सामायिक चलनापेक्षा विविध देशांच्या राष्ट्रीय चलनांमध्ये थेट व्यापार आणि अधिक पर्यायी पेमेंट व्यवस्था उभारण्याकडे असल्याचे दिसते.
भारताच्या BRICS नेतृत्वाकडे विशेष लक्ष
भारताने 2026 साठी BRICSचे अध्यक्षपद स्वीकारले असून, या वर्षीच्या अध्यक्षतेत व्यापार, आर्थिक सहकार्य आणि जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत अधिक पर्याय निर्माण करण्यावर भर आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या शिखर परिषदेमुळे या मुद्द्यांना आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
BRICSमध्ये सध्या 11 प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था सहभागी आहेत. त्यामुळे या समूहातील स्थानिक चलनांमधील व्यवहार वाढल्यास सदस्य देशांच्या परस्पर व्यापाराच्या पद्धतीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
डॉलरला पर्याय की व्यवहारातील नवी पद्धत?
BRICSमध्ये स्थानिक चलनांचा वापर वाढणे हा जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. मात्र, सध्या हे व्यवहार प्रामुख्याने देशांमधील द्विपक्षीय पातळीवर होत आहेत. त्यामुळे ‘BRICSने डॉलरला धक्का दिला’ असे म्हणण्यापेक्षा सदस्य देशांनी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे, असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या आर्थिक सहकार्याला किती पुढे नेले जाते आणि स्थानिक चलनांमधील व्यवहारासाठी कोणत्या नव्या व्यवस्था तयार होतात, याकडे आता जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
