---Advertisement---
जलजीवन मिशनअंतर्गत संथगतीने सुरू असलेल्या योजनांवर राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नव्या निकषांनुसार जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल ११८ योजनांचे काम तात्पुरते थांबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
जळगाव जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या एकूण १,३७१ योजना सुरू आहेत. त्यापैकी ज्या नवीन योजनांची भौतिक प्रगती २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे रेट्रोफिटिंग अर्थात दुरुस्तीच्या कामांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रगती असलेल्या योजनांचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
१५० कोटींची थकबाकी, निधी मात्र १० कोटींच्या आत
जलजीवन मिशनच्या कामांची जळगाव जिल्ह्यातील थकबाकी सुमारे १५० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राकडून नुकताच सुमारे ९ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणातील प्रलंबित देयकांच्या तुलनेत हा निधी अपुरा ठरत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील नव्या १० कामांसाठी प्रशासनाकडून तब्बल १४ वेळा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ही कामेही रखडली आहेत.
रखडलेल्या योजनांचा अहवाल मागवला
राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनकडून प्रत्येक जिल्ह्यातील अपूर्ण आणि संथगतीच्या योजनांची माहिती मागवण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष गरज असलेल्या योजनांना प्राधान्य देऊन पुढील निधी आणि कामांना मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, लवकर पूर्ण होऊ शकणाऱ्या योजनांना गती देण्यासाठीच हा निर्णय घेतला असावा, असे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता आर. के. जाधव यांनी सांगितले. सध्या सुरू असलेल्या इतर योजनांचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
