---Advertisement---
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर आणखी एक महत्त्वाची घोषणा समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाबाबत मोठे वक्तव्य करत, सुमारे 48 हजार कोटी रुपयांचे जुने कृषी वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय सरकार घेत असल्याचे सांगितले. या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपच्या एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने निर्णय घेत आहे. याआधी कृषी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून आता कृषी वीजजोडण्यांवरील थकीत वीजबिलही माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.
7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी जोडण्यांना लाभ
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी वीजजोडण्यांवरील थकीत वीजबिल माफ करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेली जुनी थकबाकी संपुष्टात येईल आणि भविष्यातील वसुलीची चिंता कमी होईल. सरकारच्या मते, या निर्णयासाठी सुमारे 48 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे.
‘शेतकऱ्यांची पाटी कोरी व्हावी’
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी मिळावी, हा सरकारचा उद्देश आहे. थकीत वीजबिलामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत येतात. त्यामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीबाबतही भूमिका स्पष्ट
मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय कोणत्याही निवडणुकीचा विचार करून घेतलेला नसून शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या मते, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही यापूर्वी प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आला होता आणि आता व्यापक स्तरावर कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली जात आहे.
कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी एक महत्त्वाची बाबही अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, कर्जमाफी हा शेती समस्येवरील अंतिम उपाय नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेती अधिक फायदेशीर करणे आणि कर्ज घेण्याची गरज कमी होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे, हे सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष
सरकारच्या या घोषणेनंतर आता वीजबिल माफीची अंमलबजावणी नेमकी कधी सुरू होणार, लाभार्थ्यांसाठी कोणते निकष असतील आणि प्रक्रिया कशी राबवली जाणार, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून याबाबतची सविस्तर माहिती आणि अधिकृत आदेश जाहीर झाल्यानंतर चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
