श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या मूर्ती संवर्धनाचा मार्ग मोकळा; कोल्हापूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींच्या जतन, संरक्षण आणि संवर्धनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मूर्तींच्या संवर्धनासाठी मंदिर समितीने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन अधिमान्यता दिली आहे. मूर्तींच्या संवर्धनासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनावर आधारित वैज्ञानिक पद्धतीने संवर्धन करण्याच्या मंदिर समितीच्या भूमिकेला मान्यता दिली.

श्री विठ्ठल व रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींची होणारी झीज आणि संभाव्य नुकसान रोखण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या शिफारशींनुसार संवर्धनात्मक उपाययोजना करण्याचा निर्णय श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीने घेतला होता. या निर्णयाला आक्षेप घेत श्री गणेश लंके व इतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, उपलब्ध कागदपत्रे, तज्ज्ञांचे अहवाल तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा सविस्तर विचार केला. त्यानंतर न्यायालयाने अंतिम आदेश देत रिट याचिका क्रमांक ३५०८/२०२६ फेटाळून लावली.

मंदिर समितीची वैधानिक जबाबदारी

पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९७३ मधील कलम ३२चा संदर्भ देताना न्यायालयाने मंदिर समितीवर मंदिराची संपत्ती, देवता आणि मूर्तींचे संरक्षण, योग्य देखभाल व व्यवस्थापन करण्याची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. मूर्तींची झीज अथवा नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक संवर्धनात्मक उपाययोजना करणे ही समितीची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

मूर्तींच्या संवर्धनाचा निर्णय समितीने मनमानी पद्धतीने घेतलेला नसून, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या कन्झर्वेशन रिसर्च लॅबोरेटरी, अजिंठा येथील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे ही कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

‘वज्रलेप’ पद्धतीच्या मागणीवरही निरीक्षण

याचिकाकर्त्यांकडून मूर्तींवर रासायनिक संरक्षक लेप न करता पारंपरिक ‘वज्रलेप’ पद्धतीचा अवलंब करण्याची भूमिका मांडण्यात आली होती. मात्र, या पद्धतीतील घटक, त्याची विशिष्ट प्रक्रिया तसेच त्याचे वैज्ञानिक परिणाम यासंदर्भात ठोस वैज्ञानिक किंवा तांत्रिक माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले.

दुसरीकडे, मंदिर समितीने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागातील तज्ज्ञांचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला होता. त्यामुळे मूर्तींच्या संरक्षणासाठी तज्ज्ञांच्या शिफारशींवर आधारित वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करण्याची समितीची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण ठरली.

पुढील संवर्धन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी हे महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे मूर्तींचे जतन करणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भावनिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखून मूर्तींच्या पुढील संवर्धनाची कार्यवाही संबंधित तज्ज्ञ संस्था आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच केली जाणार आहे. यामध्ये मूर्तींच्या विद्यमान स्थितीचे तांत्रिक दस्तऐवजीकरण, आवश्यक वैज्ञानिक परीक्षण, तज्ज्ञांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, प्रिझर्वेटिव्ह अथवा प्रोटेक्टिव्ह कोटिंगची प्रक्रिया आणि संवर्धनानंतर नियमित निरीक्षण यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

मूर्ती संवर्धनाची तारीख मंदिर समितीच्या आगामी सभेत निश्चित करण्यात येणार आहे.

न्यायालयीन लढ्यात समितीची बाजू प्रभावीपणे मांडली

या प्रकरणात दिवाणी न्यायालय, पंढरपूर येथे अॅड. जाधव व अॅड. शिंदे, जिल्हा न्यायालय, सोलापूर येथे अॅड. शेंडे, तर उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात अॅड. चौधरी, अॅड. डाकेफळकर आणि अॅड. गायकवाड यांनी मंदिर समितीची बाजू मांडली.

मंदिर समितीच्या सदस्य अॅड. माधवी निगडे, व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम, विभाग प्रमुख राजेंद्र सुभेदार, सहाय्यक विभाग प्रमुख अरुण सरगर आणि लिपिक पृथ्वीराज पोळ यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, सुनावणीचा पाठपुरावा आणि संबंधित विधिज्ञांशी समन्वय साधला.

या निर्णयामुळे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींच्या संवर्धनासाठी वैज्ञानिक आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.