---Advertisement---
ग्रेटर नोएडा ते दिल्लीदरम्यान धावणाऱ्या स्लीपर बसमध्ये अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या घटनेने देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाच्या तपासातून खासगी स्लीपर बसमधील प्रवासी सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नियम असतानाही त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याचा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ४ ऑगस्ट रोजी १६ वर्षीय मुलगी ग्रेटर नोएडातील परी चौक परिसरात होती. तिला नोएडा सेक्टर-६३ येथे जायचे होते. त्यावेळी चालक आणि कंडक्टरने तिला बसमध्ये बसवून घेतल्याचा आरोप आहे. पुढे बस दिल्लीच्या दिशेने गेल्यानंतर दोघांनी तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर मुलीला काश्मिरी गेट परिसरात सोडून आरोपी बस घेऊन पुढे गेले. या प्रकरणी चालक आणि कंडक्टरला पोलिसांनी अटक केली आहे.
४७ किलोमीटरचा प्रवास, पण कुठेही तपासणी नाही?
या घटनेनंतर सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला तो बसच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर. ही बस ग्रेटर नोएडातून दिल्लीतील काश्मिरी गेटपर्यंत सुमारे ४७ किलोमीटरचा प्रवास करत असताना एका ठिकाणीही पोलिसांकडून तपासणी झाली नसल्याचे तपासातून समोर आले आहे. या मार्गावर महत्त्वाचे प्रवेशद्वार आणि वाहतूक मार्ग असूनही बस विनाअडथळा पुढे गेली.
बसमध्ये CCTV बंद, खिडक्यांना जाड पडदे
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे बसमधील CCTV कॅमेरा कार्यरत नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. बसमध्ये लावण्यात आलेले जाड पडदे बाहेरून आतील भाग दिसण्यास अडथळा ठरत होते. त्यामुळे बसच्या आतील हालचाली बाहेरून लक्षात येण्याची शक्यताच कमी झाली होती.
याशिवाय या बसवर तब्बल ११ वाहतूक चलन प्रलंबित असल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर वेळेत कारवाई होते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
GPS, पॅनिक बटणासारख्या सुविधांचाही मुद्दा ऐरणीवर
व्यावसायिक प्रवासी वाहनांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी GPS/व्हेईकल ट्रॅकिंग आणि आपत्कालीन पॅनिक बटणासारख्या यंत्रणा असणे अपेक्षित आहे. मात्र, या सुविधा प्रत्यक्षात किती कार्यरत आहेत आणि त्यांचे नियमित निरीक्षण होते का, यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या घटनेनंतर दिल्ली-एनसीआरमधील खासगी बससेवेची सुरक्षा व्यवस्था पुन्हा तपासण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेषतः महिला आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नियम केवळ कागदावर न राहता त्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. दिल्लीतील या घटनेने २०१२ नंतर प्रवासी बसांसाठी करण्यात आलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा मोठा सवाल उपस्थित केला आहे.
