---Advertisement---
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवा नोंदी आणि शासकीय मंजुरी यासाठी राज्य सरकारने शालार्थ प्रणाली सुरू केली आहे. यामागील उद्देश होता तो या व्यवहारातील पारदर्शकता, बनावट कर्मचारी रोखणे आणि वेतन वितरण सुलभ करणे. परंतु जिथे तंत्रज्ञानाचा वापर होतो तेथे गैखापर करण्याचे मार्गही काही जण बरोबर शोधून काढतात. त्यामुळेच शालार्थ आयडीभोवती कथित गैव्यवहार, बनावट कागदपत्रे, अनधिकृत मंजुरी आणि आर्थिक लाभांची साखळी उभी केली गेल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत आहेत.. जळगाव, धुळे तसेच नजिकचा बुलढाणा जिल्ह्यात समोर आलेले किंवा येत असलेले घोटाळ्यांचे प्रकार शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे ज्वलंत उदाहरण होय. विशेष म्हणजे साखळी शाळा, महाविद्यालये असलेल्या संस्थाच्या ठिकाणी हे या पद्धतीचे गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले असल्याचेच लक्षात येत असून काही शिक्षण सम्राट यामुळे चांगलेच अडचणीत आले आहेत तर काही जण पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
यामागील कुरघोडीचे राजकारण काहीही असो पण गैरव्यवहार नाकारून चालणार नाही. कारण झालेले प्रकार कधी ना कधी उघडकीस येतील हे ठाऊक असत्याने जमा केलेली काही ना काही पुंजी वाचावी म्हणून गरूड कंपनीने वर्षानुवर्षे असलेला कॉग्रेसचा वारसा लाथाडून भाजपची वाट धरली. घटना जळगाव जिल्ह्यातील पण गुन्हे नाशकात दाखल झाले, तपास तेथील यंत्रणा करतेयं शिक्षण विभाग ज्यांच्या ताब्यात आहे ते दादा भुसे नाशिक जिल्ह्यातील.. यामागील राजकीय समिकरणे काय? हे सर्वश्रुत आहे. थोडक्यात राजकारण काहीही असले तरी या प्रकाराची पाळेमुळे खोदून भूमिगत झालेल्या अन्य शिक्षण सम्राटांनाही पोलीस कोठडीची हवा चाखली जायला हवी हे तेवढेच सत्य. या प्रकरणांमध्ये शासनाची तब्बल १६० कोटींची फसवणूक झाली असत्याचे प्रथम दर्शनी समोर आले आहे. शिक्षण सम्राट गरूड मोहोदयांनी सुमारे १७७ बनावट आयडी बनविले असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या या जिल्ह्यात जामनेर, पाचोरा, भडगाव, चोपडा आदी तालुक्यात १५ ते २० शाळा, १२ कनिष्ट महाविद्यालय, एक वरीष्ट महाविद्यालय आहे. गरूड प्रमाणे या जिल्ह्यातील आणखी जवळपास ५ शिक्षण सम्राट एसआयटीच्या रडावर आहेत. एका माहितीनुसार जिल्ह्यातील १२ संस्था चालकांना अटक होऊ शकते. घोटाळेबाज १२०० जणांची ओळख पटली आहे. एवढेच नव्हे तर या जिल्ह्यात अनेक वर्षे शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या शशिकांत हिंगोणेकर यानाही अटक झालेली आहे. राज्याला हादरवून सोडणारा असा हा शिक्षण विभागातील घोटाळा म्हणावा लागेल.
या घोटाळ्याची कथित मोडस ऑपरेंडी अशी की, शालार्थ आयडी मिळविण्याची प्रक्रिया अनेक टप्प्यातून जाते. याच प्रक्रियेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेतला जातो, असा आरोप संबंधित प्रकरणांमध्ये झाला आहे. बनावट किंवा फेरफार केलेली नियुक्ती
आदेशपत्रे तयार करणे, संस्थेच्या ठरावामध्ये बदल करून मंजुरी मिळाल्याचे भासवणे, मागील तारखेपासून नियुक्ती दाखवून सेवाज्येष्ठतेचा दावा करणे, खोटे अनुभव प्रमाणपत्र किंवा शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे सादर करणे, संबंधित कार्यालयातील काही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने शालार्थ आयडी तयार करून घेणे, आयडी मंजूर झाल्यानंतर नियमित वेतन, थकबाकी, निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मिळविणे असे प्रकार होत आले आहेत. याची व्याप्ती एवढी गंभीर आहे की जर एखाद्या अपात्र व्यक्तीला शालार्थ आयडी मिळाला तर शासनाचे नुकसान केवळ एखाद्या पगारापर्यंत मर्यादित नसते तर अनेक वर्षे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर शासकीय लाभ मिळत राहतात. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडतो. त्याच बरोबर पात्र उमेदवारांवर अन्याय होतो अप्रत्यक्ष परिणाम शिक्षण व्यवस्था बदनाम होते.. प्रत्येक गोष्टीकडे संशयाने पाहिले जात असते. या गैरव्यवहारांमुळे केवळ लाभार्थीच नव्हे तर संस्था व्यवस्थापन, संबंधित कार्यालयीन अधिकारी, पडताळणी यंत्रणा आणि कागदपत्रे प्रमाणित करणारे घटक यांचीदेखील भूमिका तपासली जाणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची असल्याने त्यात एखादी व्यक्ती जबाबदार नसते तर एक साखळी अशा प्रकारांमध्ये कार्यरत असते. संगणमतातून हे प्रकार घडत असतात हेदेखील तेवढेच खरे. त्यामुळे गरूड, हिंगोणेकर सारखी बरीच मंडळी या साखळीत आहेत. त्या सर्वांचे बुरखे फाडले गेले पाहिजेत, त्याशिवाय पर्याय नाहीच.
आज शिक्षक होण्याचे ‘रेट’ मोठे तगडे आहेत. शिक्षण घेतलेला आपला मुलगा मास्तर व्हावा म्हणून शेतकरी बाप आपली शेती गहाण टाकतो, सौभाग्यवतीच्या अंगावरील दागिने विकतो किंवा जमिनीचा काही तुकडा विकतो. तरीही शाश्वती नाहीच. पूर्वी उत्तम शेती म्हटले जायचे. पण आता त्याची जागा नोकरीने घेतली आहे. नोकरी असेल तर छोकरी मिळेल, अशी परिस्थिती झाल्याने आपला संसार रडत पडत झाला, मुलाचा चांगला व्हावा म्हणून शेतकरी बाप वाट्टेल ते करायला तयार असतो.. पण त्याची दया या शिक्षण सम्राटांना कधीच येत नाही. उलट आम्हीही शेतकरीच असे म्हणताना किंवा सांगताना लाजाही वाटत नाहीत… ज्यांनी संस्था उभारली त्यांचा हेतू वेगळा मात्र गल्लाभरू या सम्राटांचे बुरखे टराटरा फाडले गेले पाहिजे. केवळ चौकशांवर न थांबता या मंडळींना कठोर शिक्षा कशी होईल यावर यंत्रणेने लक्ष देणे गरजेचे वाटते. पाहूया. यंत्रणा कितपत या प्रकरणाचा छडा लावते ते…!
