---Advertisement---
देवस्थान जमिनी वहिवाटदारांना देण्याचा प्रस्तावित कायदा त्वरित रद्द करा, अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन छेडू; महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा जळगावात इशारा
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनी आणि मंदिरांच्या अन्य जमिनी कुळांना किंवा वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित केला जात आहे. हा कायदा म्हणजे हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवण्याचा आणि भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव तर नाही ना, अशी रास्त शंका निर्माण होत आहे. शासनाने हा बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर मंदिरांच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
या पत्रकार परिषदेला सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरू नंदकुमार जाधव, स्वामीनारायण मंदिराचे श्री. नयन स्वामी महाराज, नागाई जोगाई माता मंदिराचे विश्वस्त दिनेश सोनवणे, मनुदेवी मंदिराचे विश्वस्त निळकंठ चौधरी आणि हिंदु जनजागृती समितीचे विनोद शिंदे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
हा तर संविधानाचा आणि न्यायालयीन निकालांचा अवमान!
पत्रकार परिषदेत सविस्तर भूमिका मांडताना सुनील घनवट म्हणाले की, “भारतीय कायद्यानुसार हिंदू देवता (मूर्ती) ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (Juristic Person) आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या मालमत्तेचा मूळ मालक ‘देव’ असतो. शासन किंवा विश्वस्त हे केवळ व्यवस्थापक आहेत, त्यांना देवस्थानांची जमीन परस्पर त्रयस्थांना वाटण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या प्रस्थापित निकालांनुसार देवस्थान जमिनींवर कुळांना मालकी हक्क सांगता येत नाही. असे असतानाही हा कायदा आणणे म्हणजे संविधानाच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ मधील मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे.”
नियम एकाला आणि न्याय दुसऱ्याला?
”शासनाने १३ एप्रिल २०१६ रोजी परिपत्रक काढून वक्फ मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जर शासन एका बाजूला वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे रक्षण करत असेल, तर दुसऱ्या बाजूला हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी वहिवाटदारांच्या घशात का घालत आहे? हा राज्यघटनेच्या समानतेच्या (कलम १४) तत्त्वाचा उघड भंग आहे,” असा थेट आरोप मनुदेवी मंदिराचे विश्वस्त निळकंठ चौधरी यांनी केला. मूळ कायद्याचे संरक्षण डावलून विकासाच्या नावाखाली मोक्याच्या जमिनी बिल्डर आणि भूमाफियांच्या घशात घालण्याचा हा छुपा प्रयत्न असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
जबरदस्तीने जमीन लाटणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा : नयन स्वामी महाराज
स्वामीनारायण मंदिराचे श्री. नयन स्वामी महाराज यांनी सांगितले की, मंदिरांच्या मालकीच्या अनेक एकर जमिनी ज्यांनी कसायला घेतल्या आहेत, त्या लोकांचा हेतू आता या जमिनी हडप करण्याचा आहे. कर्नाटक आणि गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही मंदिरांच्या जमिनी जबरदस्तीने ताब्यात घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श ठेवा : सद्गुरू नंदकुमार जाधव
सनातन संस्थेचे सद्गुरू नंदकुमार जाधव म्हणाले की, देवस्थान जमिनी हा महाराष्ट्राच्या संस्कृती आणि श्रद्धेचा मूळ आधार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून शासनाने धर्मदाय मालमत्तांचे ‘विश्वस्त’ म्हणून रक्षण करावे, त्यात प्रशासकीय हस्तक्षेप करू नये. अन्यथा, राज्यभरातील सकल हिंदू समाज, भाविक, पुरोहित आणि आध्यात्मिक संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करतील.
महासंघाच्या ५ प्रमुख मागण्या
प्रस्तावित कायदा रद्द करा: देवस्थानच्या जमिनी वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा.
वक्फप्रमाणे संरक्षण द्या: हिंदू देवस्थानांच्या सर्व जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार – अहस्तांतरणीय’ अशी स्पष्ट नोंद करावी.
अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा लागू करा: गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कठोर कायदा आणून देवस्थान जमीन हडपणाऱ्यांना १४ वर्षे सश्रम कारावासाची तरतूद करावी.
’SIT’ द्वारे चौकशी करा: मागील २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण, बोगस नोंदी आणि अतिक्रमणांची चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करावे.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करा: देवस्थान जमिनींचे महसुली आणि दिवाणी न्यायालयांतील वाद ६ महिन्यांत निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत.
