---Advertisement---
प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’चा मसूदा त्वरित रद्द करावा, या मागणीसाठी राज्यातील प्रमुख मंदिरांचे विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पाऊल उचलले आहे. या संदर्भात २६ मे रोजी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मंदिर विश्वस्तांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन देत महसूलमंत्र्यांनी या कायद्याच्या मसूद्यावर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
तसेच राज्यातील मंदिरांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली.
मंत्रालयातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्यातील अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि मंदिर संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते:
स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर
राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे कार्याध्यक्ष ह.भ.प. बापू रावकर
हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे
मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक आणि चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त केशव विद्वांस
पाली येथील श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे आणि उपाध्यक्ष वैभव आपटे
विदर्भ देवस्थान समितीचे संस्थापक अध्यक्ष अनुप जैस्वाल
अमरावती येथील श्री पिंगळाई माता देवस्थानचे विनोद पाखोडे
बैठकीदरम्यान सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मंदिरांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे, मंदिरांचे पुजारी आणि विश्वस्तांच्या अडचणी महसूलमंत्र्यांसमोर मांडल्या आणि प्रस्तावित कायद्यातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले.
जमिनी विकण्याऐवजी अतिक्रमणे हटवा!
”मंदिरांच्या इनामी जमिनींची विक्री करण्याऐवजी सरकारने त्या जमिनींवरील अवैध अतिक्रमणे हटवण्यावर भर द्यावा,” अशी ठाम मागणी विश्वस्तांनी केली. यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. तसेच, “या अधिनियमाविषयी जास्तीत जास्त विश्वस्तांना आपल्या हरकती नोंदवता याव्यात, यासाठी विभागीय आयुक्तांसह तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्येही हरकती स्वीकारण्याची व्यवस्था केली जाईल,” असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.
प्रस्तावित कायदा रद्द होईपर्यंत लढा कायम: मंदिर महासंघ
”महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाला सर्व मंदिर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. राज्यातील सरकार हिंदुत्वनिष्ठ आहे, त्यामुळे त्यांनी मंदिरांच्या हिताचे कायदे करायला हवेत. जोपर्यंत इनामी जमिनींच्या विक्रीचा हा मसूदा पूर्णपणे रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत आमचा विरोध कायम राहील. राज्यातील सर्व विश्वस्त, पुजारी आणि भाविकांनी ३० जूनपूर्वी आपल्या हरकती नोंदवाव्यात.”
— सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ.
काय आहे विश्वस्तांचा मुख्य आक्षेप?
जमिनी विकण्याचा डाव? प्रस्तावित कायद्याच्या मसूद्यामुळे देवस्थानच्या मालकीच्या (इनामी) जमिनी विकण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी भीती विश्वस्तांना आहे.
जमिनींचा ताबा इतरांकडे गेल्यास मंदिरांचे उत्पन्नाचे साधन नष्ट होईल आणि वर्षानुवर्षे झालेल्या अतिक्रमणांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा धोका निर्माण होईल, असा आरोप महासंघाने केला आहे.
