---Advertisement---
यंदाच्या मान्सूनमध्ये राज्याची एकूण पावसाची नोंद हवामान विभागाच्या निकषानुसार सर्वसाधारण श्रेणीत असली, तरी अनेक भागांमध्ये पावसाचे असमान वितरण झाले आहे. विशेषतः जून महिन्यातील मोठी तूट आणि त्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अपेक्षेइतका पाऊस न झाल्याने मराठवाडा, विदर्भ, नंदुरबार आणि सिंधुदुर्गसह काही जिल्ह्यांमध्ये पाणीस्थितीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील हंगामी पावसाची तूट सुमारे १९ टक्क्यांवर आहे. हवामान विभागाच्या परिभाषेनुसार उणे १९ ते अधिक १९ टक्के ही पर्जन्यमानाची सामान्य श्रेणी मानली जाते. मात्र, केवळ राज्याची सरासरी पाहण्याऐवजी जिल्हानिहाय पावसाचे वितरण पाहणे महत्त्वाचे ठरत आहे. जूनमध्ये राज्यात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे ४० टक्के कमी पाऊस झाला होता. जुलैमध्ये पावसाने जोरदार पुनरागमन केले. त्यामुळे मान्सूनची सुरुवातीची तूट काही प्रमाणात भरून निघाली. मात्र, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील पावसातील कमतरतेचा परिणाम जलसाठ्यांवर झाल्याचे चित्र आहे.
एल निनोच्या प्रभावाची चर्चा:
हवामानातील बदलांमध्ये एल निनोचा नेमका किती वाटा आहे, हे निश्चितपणे सांगणे कठीण असले तरी पुढील काही महिन्यांतील तापमान आणि पर्जन्यमानाच्या स्थितीवर त्याच्या प्रभावाची चर्चा सुरू आहे. हवामानातील दीर्घकालीन बदल लक्षात घेता आगामी उन्हाळा अधिक उष्ण राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तापमानात वाढ झाल्यास उष्णतेच्या लाटांचा धोका वाढू शकतो. त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होण्याबरोबरच वीज आणि पाणी व्यवस्थेवरही अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे.
जलसाठ्याचे नियोजन महत्त्वाचे:
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील पावसाची तूट लक्षात घेता राज्यातील काही जलसाठ्यांवर आगामी काळात दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे केवळ पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन न करता जनावरांसाठी पाणी, चारा आणि शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचेही काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे. विशेषतः रब्बी हंगामातील पिकांची निवड आणि लागवड करताना उपलब्ध पाण्याचा विचार करून कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार नियोजन करण्याची गरज आहे.
विजेच्या मागणीतही वाढ होण्याची शक्यता:
उन्हाळ्यात तापमान वाढल्यास पंखे, कूलर आणि वातानुकूलित यंत्रांचा वापर वाढू शकतो. परिणामी विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. उष्णतेच्या लाटांसोबत रात्रीचे तापमानही अधिक राहिल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर अतिरिक्त परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे वीज वितरण व्यवस्था, पाणीपुरवठा यंत्रणा आणि आरोग्य विभागाने उन्हाळ्यापूर्वीच आवश्यक तयारी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘क्लायमेट स्मार्ट’ महाराष्ट्राची गरज:
पुढील काही महिन्यांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर, पाण्याचे योग्य नियोजन, शेतीतील पिकांचे नियोजन आणि स्थानिक पातळीवर जनसहभाग या बाबींवर भर देणे गरजेचे आहे. हवामानातील अनिश्चितता वाढत असताना केवळ एखाद्या एका हंगामाच्या अंदाजावर अवलंबून न राहता दीर्घकालीन जल आणि हवामान धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. आगामी उन्हाळ्याचे संभाव्य आव्हान लक्षात घेता प्रशासनासह नागरिकांनीही आतापासूनच पाणी बचतीला प्राधान्य देणे आवश्यक ठरणार आहे.
