सरकार लवकरच सॉवरिन गोल्ड बाँडचे दोन नवीन हप्ते जारी करणार आहे. पहिला हप्ता डिसेंबरमध्ये आणि दुसरा हप्ता फेब्रुवारीत. पहिला हप्ता 18-22 डिसेंबर रोजी, तर दुसरा हप्ता 12-16 फेब्रुवारी 2024 रोजी. मात्र, ते कोणत्या दराने जारी केले जातील याबाबत सरकारकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. जर तुम्ही यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर आधी काही महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या.
सार्वभौम गोल्ड बाँड म्हणजे काय?
सार्वभौम गोल्ड बाँड हे सरकारी रोखे आहे. त्याचे डिमॅटमध्ये रूपांतर करता येते. हा बाँड 1 ग्रॅम सोन्याचा आहे, म्हणजेच बॉण्डची किंमत 1 ग्रॅम सोन्याच्या किमतीएवढी असेल. हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे जारी केले जाते. ऑनलाइन अर्ज करून आणि डिजिटल पेमेंट केल्यास, तुम्हाला प्रति ग्रॅम 50 रुपये सूट मिळेल.
24 कॅरेट म्हणजेच 99.9% शुद्ध सोन्यात गुंतवणूक
सार्वभौम गोल्ड बाँडमध्ये तुम्ही २४ कॅरेट म्हणजेच ९९.९% शुद्ध सोन्यात गुंतवणूक करता. SGB मधील गुंतवणुकीवर 2.50% वार्षिक व्याज उपलब्ध आहे. पैशांची गरज भासल्यास बॉण्डवर कर्जही घेता येते. बॉण्डची किंमत इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेड म्हणजेच IBJA च्या प्रकाशित दराच्या आधारे ठरवली जाते. यामध्ये, सदस्यत्वाच्या कालावधीपूर्वी आठवड्याच्या शेवटच्या तीन दिवसांच्या दरांची सरासरी काढली जाते.
शुद्धता आणि सुरक्षिततेची दिली जाते हमी
SGB मध्ये अचूकतेबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) नुसार, गोल्ड बाँडची किंमत इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) द्वारे प्रकाशित 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या किंमतीशी जोडलेली आहे. यासोबतच ते डिमॅट स्वरूपातही ठेवता येते, जे अगदी सुरक्षित आहे आणि त्यात कोणताही खर्च नाही.
4 किलो सोन्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक
SGB द्वारे, एखादी व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात किमान 1 ग्रॅम आणि जास्तीत जास्त 4 किलोग्राम सोन्याची गुंतवणूक करू शकते. संयुक्त धारणेच्या बाबतीत 4 किलोची गुंतवणूक मर्यादा फक्त पहिल्या अर्जदारावर लागू होईल. तर कोणत्याही ट्रस्टसाठी खरेदीची कमाल मर्यादा २० किलो आहे.
खरेदी करण्यापूर्वी हे जाणून घ्या
Sovereign चा परिपक्वता कालावधी 8 वर्षे आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर, त्यातून झालेल्या नफ्यावर कोणताही कर नाही. जर तुम्ही तुमचे पैसे 5 वर्षांनंतर काढले, तर त्यातून निर्माण होणार्‍या नफ्यावर 20.80% लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) स्वरूपात कर आकारला जातो. 2015 मध्ये सरकारने याची सुरुवात केली होती.
