जळगावकरिता स्वतंत्र आयुक्तालय व स्वतंत्र महसूल झोन व्हावा, अशी एक अभ्यासपूर्ण मागणी भुसावळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय सावकारे यांनी विधानसभेच्या नागपूर येथील अधिवेशनात केली आहे. अतिशय महत्त्वाच्या व विकासाला चालना देणाऱ्या या मागणीचा विचार सर्वच लोकप्रतिनिधींनी करणे गरजेचे आहे. ही मागणी करणाऱ्या आमदार सावकारे यांचे याबद्दल प्रथम अभिनंदन. तसे पाहिले तर संपूर्ण खान्देशच्या विकासाचा मोठा अनुशेष आहे. त्यातल्या त्यात आदिवासी क्षेत्र म्हणून नंदुरबारला मोठा निधी मिळत असतो. त्यातून मोठा विकास या जिल्ह्याचा झाला आहे. राज्यपालांचा फॉर्मुला लक्षात घेता सर्व विभागांना समान निधी नाही. तेथील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून हा निधी देण्यात येतोय. यात विदर्भातील आठ जिल्ह्यांना 27 टक्के, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांना 19 टक्के आणि कोकणातील जिल्ह्यांना 10 ते 12 टक्के टक्के व उर्वरित महाराष्ट्राला जवळपास 48 टक्के निधी दिला जातो. त्यात खान्देशच्या वाट्याला अतिशय कमी निधी येतो. आज मराठवाड्याला मागास क्षेत्र म्हणून गणले जाते. तसे पाहिले तर छत्रपती संभाजीनगर सर्वात मोठे विकसीत शहर म्हणून ओळखले जाते. अतिशय झपाट्याने विकास या क्षेत्राचा झाला असल्याचे दिसून येते. अगदी 1984 पासून या शहरासाठी विमानसेवा अव्याहतपणे सुरू आहे.
सर्वात मोठे औद्योगिक क्षेत्र या जिल्ह्यात आहे तरी ते मागास म्हणून गणले जाते. मात्र जळगाव जिल्हा हा प्रगत म्हणून गणला जातो. जळगाव जिल्हा प्रगत अशासाठी की नाशिक आणि नगर जिल्ह्याबरोबर आपली गणना केली जाते. नाशिकची ओळख ही सर्वाधिक द्राक्ष पिकविणारा प्रदेश तर नगरची ओळख मोठ्या प्रमाणात ऊस उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून आहे. त्यामुळे एक सधन प्रदेश अशी ओळख या भागाची आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्हा प्रगत दिसतो. या जिल्ह्याच्या बाबतीत वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. त्यामुळे खान्देशची गणना ही वेगळी होणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळेच वेगळे विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे असणे गरजेचे आहे. जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार असा विचार केला तर हा खऱ्या अर्थाने मागास प्रदेश दिसतो. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा कोकण प्रदेश ज्या प्रमाणात झपाट्याने वाढताना दिसते किंवा वाढते आहे त्या तुलनेत खान्देशची प्रगती दिसत नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर नाशिक जिल्ह्यातून मराठवाड्यात वाहत येणाऱ्या गोदावरी नदीवर ठिकठिकाणी बंधारे घातले गेले आहेत. नाशिक ते संभाजीनगर जिल्ह्यात तसेच मराठवाड्यात अन्य ठिकाणी गोदावरीमुळे सिंचनाचा मोठा लाभ होत असतो. मागास व अनुशेष मोठा असे दाखवत मराठवाड्याकडे मोठ्या प्रमाणात निधी वळविला जात असतो. सिंचन योजना जास्तीत जास्त याच प्रदेशात होताना दिसतात.
याविरूद्ध खान्देशातील सिंचन योजनांची आहे. जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातून वाहत जाणाऱ्या तापी नदीवरील असंख्य प्रकल्प आजही पूर्ण झालेले नाहीत. खान्देशच्या वाट्याचे पाणी प्रकल्प पूर्ण नसल्यामुळे थेट गुजरात राज्यात जाते. अगदी 25 ते 30 वर्षांपासून हीच परिस्थिती आहे, तापी पाटबंधारे महामंडळ झाले मात्र त्यालाही मुबलक निधी मिळत नाही. त्यामुळे महामंडळ दिले. तथापि, मंडळाचे हात बांधल्यागत परिस्थिती आहे. प्रकल्पांचे काम होत नाही त्यामुळे दिवसेंदिवस त्याची किंमत वाढत जाते आणि मग वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव (सुप्रमा) प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला जातो. काही प्रकल्पांना तर एक-दोन नव्हे तर आठ ते दहा वेळा प्रशासकीय मान्यता दिली गेल्याची उदाहरणे आहेत. केवळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली तर प्रकल्प पूर्ण होणार आहे काय? तर याचे उत्तर नकारात्मकच येते. जोपर्यंत निधी मिळत नाही तोपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेचा उपयोग तो काय? त्यामुळेच हा अनुशेष पूर्ण करावयाचा असेल तर खान्देशसाठी स्वतंत्र विभागीय आयुक्तालय होणे गरजेचे आहे. हीच नेमकी मागणी आमदार संजय सावकारे यांनी लावून धरली. विभागीय आयुक्तांना मोठे अधिकार असतात. थेट दिल्लीपर्यंत त्यांच्या मागणीचा किंवा प्रस्तावांचा विचार होत असतो. या कार्यालयाचे अधिकार वेगळे असतात. आज आपण नाशिकअंतर्गत असल्यामुळे नेमका अनुशेष दिसून येत नाही. यामुळे खान्देशाचे मोठे नुकसान होत असते. आजच्या स्थितीत आपला अनुशेष दिसतच नाही. नाशिकला दर दहा वर्षांनी कुभंमेळा होतो तेव्हा प्रचंड निधी मिळतो. 10 ते 15 हजार कोटींचा निधी या जिल्ह्याला विकासाठी मिळतो. नगर जिल्ह्याचीही वेगळी ओळख असल्याने मोठा निधी येथे मिळतो. खान्देशबाबत वेगळा विचार करावयाचा असेल तर स्वतंत्र विभाग म्हणून ओळख देत विभागीय आयुक्तालय येथे होऊन स्वतंत्र महसूल झोन म्हणून दर्जा दिला गेल्यास खान्देश प्रदेशाला विकास निधी योग्य प्रमाणात मिळून योजनाही पूर्णत्वास येतील. आमदार संजय सावकारे यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्याला गांभीर्याने घेऊन शासनाने त्या दृष्टीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. खान्देशातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी यासाठी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
