कुठल्यातरी एखाद्या प्रकरणाचा निकाल आला तर, निकालात कोणीतरी जिंकणार आणि कोणीतरी हरणार, हा मूलभूत किंवा नैसर्गिक नियमच आहे. मग जिंकलेला जल्लोष करणार आणि हरलेला विलाप करणार, अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करणार. येथे जिंकलेल्यांच्या मते ‘सत्यमेव जयते’ असते तर, हरलेल्यांच्या मते ‘घटना आणि कायद्याचा मुडदा पडतो…’ आता घटना, कायद्याचा मुडदा कसा पडतो? घटना, कायदा, विधिमंडळ नियमावली, रुल्स ऑफ बिझनेस, या सर्वांसह विविध न्यायालयांनी दिलेले निर्देश, Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश या सगळ्यांचा सर्वंकष विचार करून निर्णय देण्याने की, मग आपल्या सोयीने आपल्याला पाहिजे तसा नियमांची, कायद्याची मोडतोड करून निर्णय घेण्याने पडतो? हा खरा प्रश्न आहे.
गेली सोळा, सतरा महिने ज्या निकालाची प्रतीक्षा होती, तो अखेर लागला. 16 आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरची परिस्थिती तीच होती. जी मागील चार वर्षांत म्हणजे महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर आजपर्यंत आपण बघत आलो आहे. निकाल लागण्याच्या आधीपासून थोडी रडारड सुरू झालेली दिसली आणि निकाल लागल्यानंतर तर, तडफड, फडफड, विलाप, रुदाली सांगूच नका? अर्थात उद्धव ठाकरे गटाकडून अशा पद्धतीची जळफळाट ही काही पहिल्यांदा होतेय् अशातला भाग नाही. हा त्यांचा वर्षोन्वर्षांच्या सवयीचा भाग आहे. साहेब सांगताहेत विधानसभाध्यक्ष हे एक घटनात्मक पद आहे. त्याची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे. ती राखण्याची संधी विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकरांकडे होती पण त्यांनी गमावली. कशी गमावली तर, शिवसेना एकनाथ शिंदेंची आहे, असा निर्वाळा द्यायचा नव्हता आणि शिंदेंसह त्यांच्या अन्य पंधरा आमदारांना पात्र ठरवायचा निर्णय घ्यायचा नव्हता… अर्थात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल दिला असता तर विधानसभा अध्यक्ष या पदाची प्रतिष्ठा कायम राहिली असती, असा त्याचा अन्वयार्थ… आता विधानसभा अध्यक्ष या घटनात्मकपदाची प्रतिष्ठा कशी जपायची, कायदा कसा पाळायचा, न्यायसंगत निर्णय कसा द्यायचा, याची उदाहरणं मागील महाविकास आघाडीच्या काळात आपल्याला पाहायला मिळाली आहेत.
आपल्याला आठवत असेल, विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याच्या कारणावरून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातल्या विधानसभा अध्यक्षाने भाजपाच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले. निलंबित केलेल्यांमध्ये काही जण तर घटनेच्यावेळी उपस्थितही नव्हते, तरी देखील ते निलंबित करण्यात आले, ही बाब निराळीच. आता महाविकास आघाडी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकारच्या या विधानसभाध्यक्षांनी घेतलेला हा न्यायसंगत निर्णय, Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर कसा खरा उतरला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हाच्या विधानसभाध्यक्षांची आणि ज्या विधिमंडळ सभागृहाने बहुमताने निर्णय घेतला त्यांची प्रतिष्ठा वाढविल्याचे आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाच्या सन्मानार्थ आपल्या निर्णयात विशेष टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालये म्हणाले, सदर निर्णय असंवैधानिक असून, ‘‘लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय’’ आहे. घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का आहे, मर्यादेचं, नियमांचं उल्लंघन झालं आहे, मुळात सदर निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं निरीक्षण नोंदवत विधानसभाध्यक्ष आणि विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेला अजून गौरवशाली बनविले होते.
बरं हा गौरव करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांना अर्थात विधिमंडळाला निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यावर काहीही निर्णय न घेतल्यानंतर मग मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः विधानसभाध्यक्षांचा गौरव करणारा निर्णय दिला. बरं त्यावेळेचे विधानसभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तालिकाध्यक्ष इतके विनम्र की, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, हा त्यांचा मोठेपणा आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाला असल्याचे सांगत आम्हीच निर्णय घेऊ, असा नम्रभाव व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थेचा आदर राखला. त्यानंतर विधिमंडळानं ना कधी निर्णय परत घेतला, ना आमदारांना सभागृहात येण्यासापासून रोकटोक झाली. दुसर्‍या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या उपाध्यक्षांचा सन्मान केला. उद्धव ठाकरेंविरुद्ध उठाव करणार्‍या 16 आमदारांना अपात्र करण्यासंबंधीचे पत्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे देण्यात आले होते. एखाद्याच्याविरोधात कारवाई करायची असेल तर, न्यायालयीन प्रक्रियेत समोरच्याला त्याची बाजू मांडण्यासाठी नैसर्गिक न्यायानुसार एक योग्य अशी वेळ दिली पाहिजे. सामान्यतः 7 दिवस वगैरे ती असते. पण उपाध्यक्षांनी दोन दिवसांचा वेळ या 16 आमदारांना दिला. त्याविरोधात जेव्हा आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवस ही अपुरी वेळ असून, ती न्यायोचित नसल्याची टिप्पणी करत, वेळ 14 दिवसांपर्यंत वाढवून देण्याचा निर्वाळा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानंतर उपाध्यक्षांच्या प्रतिष्ठेत अजून वृद्धी झाली. ही अशी पद्धत असते, प्रतिष्ठा वाढविण्याची, सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थेचा आदर राखण्याची… व्यवसायाने वकील, केवळ नावासमोर लावण्यापुरतं नव्हे तर, नियमित व्यवसायी असलेले वकील अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा अध्यक्ष या पदावर बसून निर्णय घेत असताना, महाविकास आघाडीच्या काळातील माजी विधानसभाध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून किंवा त्यांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेतला असता तर कदाचित आज विधानसभाध्यक्षांची प्रतिष्ठा किती उंचावली असती, नाही का?
घटनात्मकपदांचा अवमान : न्यायालयाने निकाल विरोधात दिला तर, न्यायालयाचा अवमान, न्यायालयाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य, भाजपाच्या दावणीला बांधलेल्या न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा नसल्याचे वक्तव्य, विकत घेतलेला न्याय संबोधने, न्याय नाही सौदा आहे म्हणणे, राज्यपालांना भाज्यपाल म्हणणे, राज्यपालांचं धोतर सोडू म्हणणे, निवडणूक आयोग भाजपाची शाखा म्हणणे, भाजपाचा गुलाम म्हणणे, 2 हजार कोटींची निवडणूक आयोगाची डील म्हणणे, मुख्यमंत्र्याला गद्दार म्हणणे, नालायक म्हणणे, पंतप्रधानांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करणे, विधानसभाध्यक्षांना निर्लज्ज म्हणणे, विधानसभाध्यक्षांची औकात काढणे, विधिमंडळाला चोर मंडळ म्हणणे, एकूणच काय तर, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद, न्यायमूर्ती, न्यायालये, निवडणूक आयुक्त, आयोग, विधानसभाध्यक्ष, विधिमंडळ अशी घटनात्मक पदे आणि संस्थांबद्दल या लोकांना किती आदर आहे, हे वरील विचारांवरून स्पष्ट होते.
आज विधानसभाध्यक्षांसारख्या घटनात्मकपदाच्या प्रतिष्ठेेबद्दल बोलणार्‍यांना, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यामुळे जवळजवळ 17 महिने किंबहुना सरकार पडेपर्यंत म्हणजेच यांच्या 31 महिन्यांच्या कार्यकाळातील अर्ध्याहून जास्त काळ 17 महिने विधानसभेला अध्यक्षच नव्हता. तेव्हा या पदाची आणि विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेची जाणीव झाली नाही. आता बरे, घटनात्मक पदे आणि संवैधानिक संस्थांचा पुळका आलाय् यांना…
– नागेश दाचेवार
– 9270333886
