सरकारची पंचनाम्यांची थेरं आपण बघतच आलेलो आहोत. निकष काय लावायचे लावत राहा, मोजपट्ट्या, फूटपट्ट्या तुम्ही लावत राहा, पीक कापणी प्रयोग करत राहा… पंचनाम्यांची वाट न पाहता तातडीने 25 हजार रुपये हेक्टरी शेतकर्‍यांना कोणतीही अट न घालता तातडीने द्या, नव्हे दिलीच पाहिजे, अशा शब्दात साहेब शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन वारंवार बरसताना दिसत होते. नंतर साहेब एकेदिवशी स्वतः मुख्यमंत्री झाले. साहेबांच्या काळात निसर्ग, टौकते आणि गुलाबसारख्या चक्रीवादळाच्या रूपाने अस्मानी संकटं राज्यावर ओढवली. तातडीची मदत, हेक्टरी मदत वगैरे वगैरे सार्‍या वल्गना ठरल्या. निसर्ग आणि टौकते चक्रीवादळातील आपत्तिग्रस्तांना मदत मिळालेली नव्हती तोच गुलाब चक्रीवादळाच्या चक्रात राज्याची जनता अडकली होती. यावेळी तातडीची मदत तर सोडा; साधा दौरादेखील पाऊस ओसरल्यावर करणार आणि पंचनामे झाल्यावर मदत जाहीर करणार म्हणून, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांनी सांगितले. एकेकाळी बांधावर पोहोचलेले साहेब यावेळी मात्र बसल्याजागेवरूनच परिस्थितीवर नजर ठेवून असल्याचे दिसत होते. मदत तर सोडा; केंद्राकडे बोट दाखवून आपले हात आधीच झटकल्याचे बघायला मिळाले होते आणि त्यांच्या या भूमिकेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसवाले जोरदार पाठिंबा देत, तोच ढोल बडवताना दिसले होते. सरकारमध्ये असताना शेतकर्‍यांप्रती उदासीन असलेले हे नौटंकीबाज लोकं आता पुन्हा विरोधी बाकांवर बसल्याबरोबर नक्राश्रू गाळताना दिसत आहेत.
अतिवृष्टीमुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या नुकसानीसाठी 11 हजार 500 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. सरकारने केवढी मोठी मदत दिली, असा गाजावाजा महाविकास आघाडीचे नेते करताना दिसले होते. प्रत्यक्षात या मदतीमधील 7 हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर 3 हजार कोटी पुनर्बांधणी, पुनर्वसनासाठी होते. 7 हजार कोटींची उपाययोजनारूपी मदत म्हणजे स्वप्नांचे इमले रचण्याचाच प्रकार होता. याचा अर्थ पूरग्रस्त व अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी केवळ 1 हजार 500 कोटींची तातडीची मदत करण्यात आली आहे. या 1 हजार 500 कोटींच्या मदतीतून पुराचा व अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्यांच्या हाती काय लागले, हे आता आमचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याचे रडगाणे गाणार्‍या लोकांनी सांगावे. बरं, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरील स्थगन प्रस्ताव नाकारणारे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप कोण करत आहेत, माजी विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले… पटोलेंनी आपल्या विधानसभाध्यक्षाच्या कार्यकाळात शेतकरी प्रश्नावरील किती स्थगन प्रस्ताव दालनात फेटाळल्याचे जाहीर केले, याचे जर विस्मरण त्यांना झाले असेल तर, आपल्या कार्यकाळातील विधानसभा कामकाजाचे अवलोकन केल्यास, जनतेची दिशाभूल करण्यापासून वाचतील पटोले. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जर एकदा प्रस्ताव विधानसभाध्यक्षांनी फेटाळला असेल, तर त्याचा आणि सरकारचा काय संबंध… विधानसभेचे कामकाज हे अध्यक्षांच्या अनुमतीने चालत असते. त्यात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. विधानसभेचे अध्यक्ष राहिलेल्या नाना पटोलेंना यांची माहिती नसावी, याचे आश्चर्य आहे. त्याहीपेक्षा स्थगन प्रस्तावाचे काय नियम, निकष आहेत, हे माहीत असून, जर माजी अध्यक्ष पटोले जाणीवपूर्वक जनतेची दिशाभूल करून आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी अशी ऊठाठेव करत असतील तर हे अत्यंत वाईट आणि त्या पदावर राहिलेल्या व्यक्तीसाठी अशोभनीय ठरते. किंबहुना मग ते माजी मुख्यमंत्री असो किंवा माजी विधानसभा अध्यक्ष असो; अशांची संवैधानिक पदावर बसण्याची लायकी नव्हती, असेच नाईलाजाने म्हणावे लागेल.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोन दिवसांत शेतकरी कर्जमाफीसह शेतकर्‍यांसमोरील प्रश्न मार्गी लावू, अशा वल्गना केल्या आणि राज्याभिषेक झाल्यानंतर शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, पीक विम्याचे पैसे, अवकाळी पावसाची नुकसानभरपाई आदी विषय किमान मार्गी लागतील, अशा आशेने राज्यातील लाखो शेतकरी बांधव आस लावून बसले होते. मात्र, खुर्ची आणि सत्तेची हौस नाही, असे म्हणणारे जेव्हा खुर्चीत बसले तेव्हा बळीराजाकडे ढुंकूनही बघायला तयार नव्हते. महापुराचा फटका, अनियमित पाऊस, वाया गेलेले रबी, खरीप आणि हंगामी पीक, नुकसानीत गेलेल्या बागायती, अवकाळीने केलेली दैना, घराची-गोठ्याची झालेली पडझड, जनावरांचे मृत्यू… यापैकी कोणत्याच नुकसानीची सरकारी भरपाई शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. उलट, कोल्हापुरातील पूरग्रस्त महिलांनी आर्थिक मदतीच्या मागणीसाठी आंदोलन केले, तर त्या अबला महिलांवर पोलिसबळाचा वापर करण्यासारखे पाप उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडी सरकारने केले होते. याचे विस्मरण कसे होऊ शकते?
एवढेच नव्हे, तर शेतकरी संकटात सापडला असतानादेखील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव साहेब घराबाहेर पडले नव्हते. मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांना, देवेंद्र फडणवीसांनी दौरा केल्यानंतर, जाग आली होती. सर्वत्र हाहाकार असताना याच काळात मोठ्या मंंत्रिमंडळाची एक बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यावर साधी चर्चादेखील झाली नाही. एवढी असंवेदनशीलता Mahavikas Aghadi मविआ सरकारमध्ये होती. शिवाय सलग दोन वर्षी अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी प्रोत्साहन भत्ता देण्याची घोषणा केली. मात्र, निर्लज्जांनी तेदेखील दिले नाही. शेवटी शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर शेतकर्‍यांना याचा लाभ तातडीने देण्यात आला. स्वत: सरकारमध्ये असताना कोणत्याही विषयावर काहीही पावलं उचलायची नाही, उपाययोजना करायची नाही, तरतूद करायची नाही आणि आता विरोधात आहोत तर छाती बडवायचा गोरखधंदा चालवताना लाज वाटत नाही. असे कोडगे राजकारणी महाराष्ट्राच्या नशिबी पडलेत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच…
गावांची नावं बदलून जनतेचे प्रश्न सुटणार का?
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तेलंगणामध्ये जाऊन हैदराबादचे नाव भाग्यनगर करण्याची घोषणा केली. गावांची नावं बदलल्याने देशाचे व जनतेचे कोणते प्रश्न सुटणार आहेत, असा प्रश्न आपल्या नेहमीच्या संजय राऊत नावाच्या वाचाळवीराने उपस्थित केला आहे. या बोलघेवड्या व्यक्तीने योगी किंवा भाजपाला हा प्रश्न विचारण्याआधी या महाशयाच्या साहेबाने सत्ता गेल्यानंतर, खुर्ची हलल्यानंतर असंवैधानिकपणे मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून, त्यात अन्य कोणतेही राज्याच्या हिताचे निर्णय न घेता, केवळ औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरणासंबंधीचा जो निर्णय घेतला होता, त्यात कोणते राज्याचे हित होते आणि सत्ता गेली आहे माहिती असतानाही तातडीची बैठक बोलावून त्यात अतितातडीने हा निर्णय घेण्याची काय गरज होती? या प्रश्नाचे उत्तर दिले, तर बरं होईल. या व्यक्तीने राजकीय नेता म्हणून काय इज्जत घालवायची ती घालवावी, पण किमान एका वृत्तपत्राचा कार्यकारीच असेल तरी त्याच कार्यकारी संपादकपदाची तरी प्रतिष्ठा राखली पाहिजे…
– 9270333886
-नागेश दाचेवार
