संसद असो की विधिमंडळ, जनतेचे प्रश्न आणि समस्या मांडण्याचे आणि सोडवण्याचे ते संसदीय लोकशाहीतील सर्वात प्रभावी आणि सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. कधीकाळी या दोन्ही ठिकाणी अभ्यासपूर्ण तसेच दर्जेदार भाषणे आणि चर्चा व्हायची. देशातील जनता संसदेत होणारी मान्यवरांची भाषणे कान लावून ऐकायची. विशेष म्हणजे अशी भाषणे करणारे लोकप्रतिनिधी तेव्हा सर्व पक्षात होते. त्यांच्यात राजकीय भूमिकांवरून मतभेद असले तरी मनभेद नव्हते. सत्तापक्षातील आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही एकदुसर्‍याबद्दल आदर होता. विरोधी पक्षाच्या विचारसरणीशी तत्त्वत: सहमत नसले, तरी त्याच्याबद्दल कोणाच्याही मनात राग वा द्वेष नसायचा. पक्ष आणि विचारधारा कोणतीही असली तरी सर्वांच्या मनात देशातील गोरगरीब जनतेबद्दल कणव तसेच समाज आणि देशाबद्दल प्रेम आणि आपुलकी होती. संसदेच्या सभागृहातील भाषणात एकदुसर्‍यावर तुटून पडणारे, सभागृहाचे कामकाज स्थगित झाले की, एकदुसर्‍याच्या गळ्यात गळा घालून सभागृहातून मैत्रिपूर्ण वातावरणात बाहेर पडत. परस्परविरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे एकदुसर्‍याशी मैत्रिपूर्ण तसेच कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे संबंध होते. अनेक वेळा तर त्याला नातेसंबंधाची किनारही राहायची. सभागृहाच्या आतील तणावपूर्ण वातावरणाचा बाहेर लवलेशही राहात नसे. पण गेल्या काही वर्षांत राजकीय नेत्यांच्या वागण्यात खूप फरक पडला आहे. मोबाईलने जग मुठीत आणि दूरची माणसं जवळ आणली असली, तरी जवळची माणसे दूर लोटली आहेत. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये एकदुसर्‍याबद्दल असुयेची, सुडाची आणि द्वेषाची भावना निर्माण झाली आहे. एकदुसर्‍याकडे कट्टर शत्रू म्हणून पाहिले जात आहे.
एकदुसर्‍याबद्दल विश्वासाची नाही तर अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम संसद तसेच विधिमंडळाच्या कामकाजात दिसू लागला आहे. भारत आणि पाकिस्तान वा कौरव आणि पांडव समजून एकदुसर्‍याशी वर्तन केले जात आहे. मुळात 100 कौरव आणि 5 पांडव असे 105 मिळून समाजाच्या आणि देशाच्या शत्रूविरुद्ध लढण्याऐवजी 100 कौरव आणि 5 पांडव यांच्यात आपसातच महाभारत सुरू झाले आहे. आपसातील या दुहीचा फायदा समाजाचे आणि देशाचे शत्रू घेत आहेत. संसदेचे कामकाज आता नवीन संसद भवनात सुरू झाले आहे. हिवाळी अधिवेशन पूर्णपणे नवीन संसद भवनातच होत आहे. मात्र, नवीन संसद भवनात सुरक्षाविषयक त्रुटीचे गंभीर प्रकरण बुधवारी घडले. दोन युवकांनी लोकसभेच्या प्रेक्षकदीर्घेतून आत उड्या मारल्या. सुदैवाने यामुळे खासदारांच्या तसेच सभागृहातील अन्य कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेला तसेच जीविताला कोणताही धोका पोहोचला नसला, तरी संसदेच्या सुरक्षेला तडा गेला, हे नाकारता येणार नाही. ही अतिशय गंभीर अशी बाब आहे. संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, त्याला 22 वर्षे पूर्ण झाली; त्याच दिवशी ही घटना घडणे याला निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत एका महिलेसह सहा जणांना अटक केली आहे. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू झाली आहे. मात्र, अटक करण्यात आलेल्या लोकांचे दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत का, हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी पोलिसांनी त्यांच्यावर दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हे दाखल केले; त्यावरून या घटनेचे गांभीर्य लक्षात येते.
या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरणे स्वाभाविक असले, विरोधी पक्ष म्हणून तो त्यांचा अधिकार असला, तरी असे करताना विरोधकांनी तारतम्य बाळगणे अपेक्षित आहे.संसद भवन परिसराची सुरक्षा व्यवस्था ही लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब आहे. या सुरक्षा व्यवस्थेची कोणतीही जबाबदारी केंद्र सरकारची नाही. त्यामुळे या मुद्यावरून गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाची वा त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे तसेच त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घालणे, कामकाज ठप्प पाडणे यात काही शहाणपणा नाही. नव्या संसद भवनाचे डिझाईन सदोष असून त्याचा ठपका विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ठेवला आहे. देशातील प्रत्येक घटनेसाठी मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा ग्रह मोदीद्वेषाची काविळ झालेल्या विरोधकांनी करून घेतला आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारसोबत केंद्र सरकारचीही आहे, यात शंका नाही. मात्र, संसद भवन परिसर आणि प्रत्यक्ष संसद भवनातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची आहे. खुद्द बिर्ला यांनी तसे जाहीर केले आहे. तरीसुद्धा विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गेल्या दोन दिवसांत जो गोंधळ घातला, तो अतिशय निषेधार्ह आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या 13 तर राज्यसभेच्या एका अशा 14 खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये काँग्रेस खासदारांची संख्या जास्त आहे. नवीन संसद भवनात प्रवेश करण्यापूर्वी ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेत काही नियमांची सूचना दिली होती. त्यात सदस्यांनी हातात घोषणांचे पोस्टर्स घेऊन वेलमध्ये उतरू नये, सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणू नये याचा समावेश होता. या सूचनेत गैर काहीही नव्हते. मात्र, लोकसभेतील सुरक्षाविषयक त्रुटीचे निमित्त करीत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी सदस्यांनी घोषणांच्या पोस्टर्ससह वेलमध्ये उतरत गोंधळ घातला. त्याची परिणती आधी 5 आणि नंतर 8 अशा एकूण 13 खासदारांच्या निलंबनात झाली. लोकसभेत जी घटना घडली, ती अतिशय दुर्दैवी होती, यात शंका नाही. भविष्यात अशी घटना घडू नये म्हणून काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी सरकारला सुरक्षाविषयक काही सूचना करणे अपेक्षित होते. पण तसे न करता या सदस्यांनी या घटनेचे दुर्दैवी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेचे राजकारण करू नका, असे आवाहन ओम बिर्ला आणि संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी केले, पण त्याकडे विरोधी सदस्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. लोकसभेतील घटनेचे निमित्त करीत सरकारला अडचणीत आणण्याची संधी मिळाली, याचा आसुरी आनंद विरोधी पक्षांना झाल्याचे त्यांच्या कृतीवरून दिसून येत आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावतो आहे, याचे भान विरोधी सदस्यांनी ठेवायला हवे होते.
राज्यसभेतही अशाच असांसदीय आचरणासाठी तृणमूल काँग्रेसचे गटनेते डेरेक ओ ब्रायन यांनाही निलंबित करण्यात आले; मात्र निलंबनानंतर ब्रायन यांनी सभागृहाच्या बाहेर न जाता आतमध्ये बसून राहण्याचा जो उद्दामपणा केला, तो अतिशय आक्षेपार्ह आहे. सभापती जगदीप धनकड यांनी ब्रायन यांना सभागृहातून बाहेर जाण्याचे वारंवार निर्देश दिले, पण ब्रायन यांनी त्याचे उल्लंघन केले. हे ब्रायन यांना शोभले नाही. ब्रायन हे अराजकाची महाराणी अशी ओळख असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे शिपाई आहेत. त्यामुळे त्यांची वागणूकही हर मास्टर्स व्हाईससारखी असेल तर त्यात आश्चर्य नाही. ब्रायन यांच्यासारख्या सभागृहातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी सदस्याकडून अशा वागणुकीची अपेक्षा नव्हती. ब्रायन यांनी आपल्या अशा अमर्यादशील आचरणामुळे जगदीप धनकड यांचा अपमान केला, यात शंका नाही. याआधी पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्याच महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. सभागृहाने ब्रायन यांचे प्रकरणही विशेषाधिकार समितीकडे सोपविले आहे. या समितीने महुआ मोईत्रा यांच्याप्रमाणे डेरेक ओ ब्र्रायन यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळे ब्रायन यांनी जसा उद्दामपणा केला, तसा उद्दामपणा करण्याची भविष्यात कोणाची हिंमत होणार नाही. भावनेच्या भरात असांसदीय आचरण झाल्याबद्दल ब्रायन यांनी सभापती धनकड यांची माफी मागायला हवी होती. त्यांनी तसे केले असते तर त्यांच्या मनाचा मोठेपणाही दिसला असता. कदाचित सभागृहानेही त्यांचे निलंबन मागे घेतले असते. माफी मागितल्यामुळे कोणी छोटा होत नाही, पण याचे भान ब्रायन यांना ठेवता आले नाही. ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ यालाच म्हणत असावे.
