निवडणूक जिंकण्याकरिता आधी शेतकऱ्याला जिंकले पाहिजे, ही भावना आजच्या राजकारणात मावळत चालली आहे का? हा प्रश्न यासाठी पडला आहे की, निवडणुका जवळ आल्या आहेत. दिवाळीही जवळ आली आहे. मात्र शेतमालाला चांगला भाव नाही. नजीक भविष्यातही भाव वाढतील असे वातावरण नाही. कापूस आणि सोयाबीन ही विदर्भाची मुख्य पिकं. एकेकाळी कापूस विकून शेतकरी दिवाळी साजरी करायचे. यंदा मुळातच पीक कमी आलं. येईल ते पीकही पुरते हाताशी यायचे आहे. त्यात हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी सुरू आहे. सरकारने अजूनही खरेदी केंद्रे सुरू केलेली नाहीत. हंगामाच्या सुरुवातीलाच बाजारभाव दगा देत असल्याने शेतकरी हादरला आहे. यंदा काय होणार कापूस आणि सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांचे? हा विषय राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरच नाही. उलट नॉन-इश्युजवर काथ्याकूट सुरू आहे. पण यावेळी डिसेंबरअखेर कापूस, सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल. द्यावा लागेल. कारण समोर निवडणुका आहेत.
यावेळी भयंकर परिस्थिती आहे. कुठे अतिवृष्टी तर कुठे थेंब नाही. राज्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. विदर्भात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. हंगामाच्या सुरुवातीला पावसाने दगा दिल्याने पेरण्या लांबल्या. पुढे अतिवृष्टीमुळे जमीन खरडून गेली. यातून कशाबशा तगलेल्या पिकावर रोग आले. कित्येक जागी सोयाबीन तर वेळेआधीच पिवळे पडले. अनेक ठिकाणी सोयाबीनचे दाणे ज्वारीसारखे झाले. त्याला बाजारात गिऱ्हाईक मिळणे अवघड झाले आहे. sad farmer-India सोयाबीनला उतारा आणि भाव असे दोन्ही नाही. २०१२ मध्ये सोयाबीनचा बाजारभाव ४ हजार २०० रुपये होता. आज तो फक्त ४ हजार ६०० रुपये आहे. या काळात सारे काही वाढले. परंतु, सोयाबीनला मिळणारा भाव होता तिथेच आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ६०० रुपये आहे.कापसाचीही कथा वेगळी नाही. सोयाबीनपाठोपाठ कापसाचे पीकही संकटात आहे. एकूणच शेतकरी दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करीत आहे. दोन वर्षांपूर्वी कापसाला १५ हजार रुपयापर्यंत भाव मिळाला होता. पुढे भाव पडले.
दीड वर्षांत कापसाचे भाव निम्म्यावर आले. आज तर चहुबाजूने शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. एक म्हणजे यंदा लागवड खर्च वाढला, उत्पादन मात्र कमी आणि भावही कमी आहे. sad farmer-India सरकारी खरेदी नसल्याने व्यापारी भाव पाडत आहेत. गरजवंत शेतकèयांना व्यापाèयांना शरण जाण्याशिवाय पर्याय नाही. कापसाचा हमीभाव ७ हजार २० रुपये असला, तरी प्रत्यक्षात याहून कमी भाव मिळत आहे. ओल असल्याचे कारण सांगून कमी दराने खरेदी सुरू आहे. कॉटन फेडरेशनने खरेदी सुरू केली तर किमान भाव तरी सावरतील, व्यापारी काही पैसे वाढवतील. sad farmer-India कापसाला संरक्षण मिळेल. भूत नाही तो भूत की लंगोटी सही. शासनाने पणन महासंघाला तातडीने खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यामागे तोच हेतू आहे. भाव पाडून खरेदी होऊ नये हा त्यामागे हेतू आहे. नेमकी इथे गडबड होते. शेतमाल येण्याच्या काळात सरकारी केंद्रे सुरू होत नाहीत. sad farmer-India ही संधी साधून व्यापारी भाव पाडतात. आज हे होऊ द्यायचे नसेल तर सरकारने हालचाल केली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या सीसीआयनेदेखील मैदानात उतरले पाहिजे.
आज भाव कोसळलेले असल्याने फेडरेशन आणि सीसीआयने मोठ्या प्रमाणावर तातडीने मैदानात उतरण्याची गरज आहे. तसे पाहिले तर यंदा कापसाचे पीक कमी आहे. त्यामुळे चांगला भाव मिळेल असे अपेक्षित होते. परिस्थिती उलट आहे. जगात दोन मोठी युद्धं सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरायला ते एक कारण ठरू शकते. sad farmer-India त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. अशा प्रसंगी सरकारने बाजारात एन्ट्री मारली तर शेतकऱ्यांना थोडा आधार मिळेल; पण एवढे पुरेसे नाही. शिंदे सरकारने थेट २० टक्के बोनस जाहीर केला पाहिजे. त्यामुळे शेतकऱ्याला सावरायला मदत होईल. कापूस एकाधिकार योजनेत बोनस मिळायचा. पुढे ती योजना गुंडाळून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजाराच्या तोंडी देण्यात आले. sad farmer-India तेलंगणा सरकारने एकरी रोख १५ हजार रुपये सबसिडी देऊ केली आहे. तेलंगणा राज्यात डिसेंबरअखेर निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्या सरकारनेही तयारी दाखवली असेल. इतर चार राज्यांतही त्याच सुमाराला निवडणुका आहेत. तिथली सरकारे तसली घोषणा का करीत नाहीत?
त्या ऐवजी तिथे वेगवेगळ्या सवलतींचा पाऊस पाडला गेला. त्यातून रेवडी कल्चर फोफावले. आपला देश कृषिप्रधान आहे असे शिकवले जाते. मात्र, आता निम्मी लोकसंख्या शहरात राहायला आली आहे. शहरी लोकसंख्येला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची कल्पना असणे शक्य नाही. रस्त्यावर टोमॅटोचा लाल चिखल होतो तेव्हा भाव पडले म्हणजे काय होते ते शहरांना कळते. त्या पलीकडे शहरांना शेतमालाच्या भावाशी काही घेणेदेणे नसते. शहरातली प्रसार माध्यमेही अबोल असतात. शहरे बोलू लागली तर सत्ताधाèयांवर दबाव येतो; मात्र तसे होत नाही.शेतकरी आत्महत्यांची बातमी महानगरांच्या वृत्तपत्रात आतल्या पानात बारीकशी येते. शहरे सरकार बसवतात, उठवतात. शहरेच गप्प असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचाच फुटत नाही. लोकप्रतिनिधींची उदासीनताही नडते. आपल्याकडच्या शेतीच्या समस्या वेगळ्या आहेत. बहुतेक शेतकऱ्यांकडे दोन एकरापेक्षा कमी शेती आहे आणि ती कोरडवाहू आहे. दीड एकरात काय नफा होणार? रोज मरे त्याला कोण रडे अशी म्हण आहे.
शेतीच्या प्रश्नांना ती फीट बसते. कुठल्याही शेतकऱ्याला विचारा. मग तो कापसाचा असो की उसाचा, त्याची शेती नफ्यात आहे का? पिढ्यान्पिढ्या शेती करूनही कर्जबाजारीपणाच नशिबी आहे.आतबट्ट्याचा धंदा झाला आहे शेती. तरीही तो शेती करतो. दुसरे काही करू शकत नाही म्हणून शेती करतो. दुसरे काही करायला मिळाले तर कोणीही शेती करणार नाही. आजची तरुण मुलं शेतीवर जायला तयार नाहीत याचे कारण शेतीच्या या तोट्यात आहे. शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो आणि कर्जातच मरतो असे म्हणतात. माणूस चंद्रावर पोहोचला. मात्र शेती नफ्यात आणण्याचा फॉर्म्युला त्याला गवसला नाही. मग अपेक्षा कोणाकडून करायची? शरद पवार तब्बल ९ वर्षे देशाचे कृषिमंत्री होते.पवारांनी शेतीसाठी काय केले, असा प्रश्न नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभेत विचारला. उत्तरादाखल पवारांनी कागदी घोडे नाचवले.
आपल्या पुढाऱ्यांची हीच अवस्था आहे. नोकरीसारखे शेतीचे आकर्षण वाटावे, शेती नफ्याची व्हावी असे कायदे करावेत, तसे वातावरण निर्माण व्हावे या दिशेने प्रयत्नच झाले नाहीत. शेतकऱ्यांचा जर १०० रुपये उत्पादन खर्च असेल तर भारतातील शेतकऱ्यांना फक्त २८ रुपये मिळतात, जपानमध्ये १९० रुपये मिळतात, युरोपीय देशांमध्ये १६५ रुपये मिळतात आणि अमेरिकेतील शेतकऱ्याला १३५ रुपये मिळतात. साऱ्यांची शेती नफ्यात चालते. मग भारतातीलच शेती तोट्यात का? आपल्याकडे हा विचार जोर मारेल तेव्हा शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील.
९८५०३०४१२३
– मोरेश्वर बडगे
