भारतातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा घोषित झालेल्या आहेत. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात टप्प्याटप्प्याने मतदान होईल आणि ३ डिसेंबर २०२३ रोजी निकाल लागेल. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. सध्या मध्य प्रदेशात भाजपाचे सरकार आहे. छत्तीसगड व राजस्थानात काँग्रेस, तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती आणि मिझोरममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटचे सरकार आहे. तेथे आता मतदान होऊन भविष्यातील राज्यकर्ते कोण हे ठरेल. निवडणुका दोन कारणांसाठी घेतल्या जातात. पहिले कारण असे की, विद्यमान सरकारच्या कामावर समाधान किंवा असमाधान व्यक्त करण्याची संधी मतदारांना मिळते. दुसरे असे की, लोकशाहीच्या प्रक्रियेत परिवर्तन करण्याची गरज असेल तर तो अधिकारही मतदारांना मिळतो. पुढील वर्षी होत असलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांचा कौल भविष्याच्या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या निवडणुकांना आणखी एक पृष्ठभूमी आहे. ती अशी की, गेल्या नऊ वर्षांहून अधिक काळात केंद्रात भाजपाचे स्थिर सरकार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाच्या केंद्रीय सरकारच्या कार्यकुशलतेची पावती देणारे अनेक निर्णय आणि कामे साऱ्यांच्या समोर आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा मोठा करिश्मा आहे. देशांतर्गत आव्हानांना तोंड देतानाच जी-२० च्या भव्य आयोजनाने, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीने, चांद्रयान व आदित्य यांसारख्या अंतराळवेधी मोहिमांमुळे भारताची प्रतिमा एक प्रभावशाली आणि वेगाने विकसित होत असलेला देश अशी बनलेली आहे. भारत हे संघराज्य अर्थात राज्यांचा संघ (युनियन ऑफ स्टेट्स) आहे. केंद्रात बलाढ्य, स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार असते तेव्हा त्याचा लाभ सर्व राज्यांना होत असतो. भारतातील कोणतेही राज्य मोदी सरकारच्या विकास कामांच्या लाभांपासून वंचित राहिलेले नाही. त्यामुळे मोदी, भाजपा यांच्याबद्दल भारतीय जनतेत एक प्रकारची आपुलकी, आत्मीयता आहे. याउलट, काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांना अद्याप सूरच गवसलेला नाही. कधी त्यांचा नेता पायी फिरताना दिसतो, तर कधी मध्येच महिनोन्महिने विदेशात जाऊन बसतो. २०१४ मध्ये काँग्रेसची केंद्रातील सत्ता गेली तेव्हापासून तो पक्ष सैरभैर झालेला आहे.
भारतात काँग्रेस हा भाजपाचा प्रमुख विरोधक पक्ष. त्याच पक्षाची स्थिती इतकी वाईट असेल तर बाकीच्यांचे बोलायलाच नको. बाकीचे विरोधी पक्ष तर अतिशय किरकोळ आहेत.इंडिया नावाची जी विरोधकांची आघाडी साकारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तिला सुरुवातीपासून मतभेदांचे ग्रहण लागलेले आहे. कारण त्यात प्रामुख्याने छोट्या-छोट्या प्रादेशिक पक्षांचा भरणा आहे. शिवाय, त्यातल्या प्रत्येक छोट्या पक्षाच्या नेत्यालाही पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पडत असते. त्यामुळे ती आघाडी खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल किंवा राजकीय परिवर्तन घडवून आणेल, असे दिसत नाही. त्यामुळे या सर्व राज्यांमध्ये भाजपाला मोठी संधी आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी या पाचही राज्यांमध्ये मोठ्या बहुमतासह भाजपाचेच सरकार येईल, असा विश्वास व्यक्त केला तो यामुळेच ! मात्र, या निवडणुकीचा विचार मतदारांनी वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे पारंपरिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन केला पाहिजे. तो असा की, भौतिक प्रगतीकडे लक्ष देत असतानाच भाजपाच्या केंद्रीय सरकारने व राज्य सरकारांनी मूलतत्त्ववादी घटकांचा निर्णायक प्रतिकार केला. उत्तरप्रदेश हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण!
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची भारताने केलेली नाकेबंदी हे त्याचे जागतिक उदाहरण. सध्या इस्रायल आणि हमास-पॅलेस्टाईन यांचे युद्ध सुरू आहे. इस्लामी आतंकवादी संघटना असलेल्या हमासने कोणतेही कारण नसताना इस्रायलवर हजारो रॉकेट्सने हल्ला केला. आता गाझा पट्टीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्यासाठी इस्रायलने निर्धारपूर्वक पावले उचलणे सुरू केले आहे. इस्रायल हा सर्व दिशांनी इस्लामी राष्ट्रांनी घेरलेला चिमुकला देश. लोकसंख्या जेमतेम ९० लाख. पण, हिंमत, कल्पकता, प्रतिभा फार मोठी. बुद्धिमत्ता, चौफेर व्यासंग, कष्टाची तयारी आणि देशभक्ती या गोष्टींमुळे ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानासह प्रत्येक क्षेत्रात इस्रायलने जागतिक पातळीवर स्वतःची क्षमता सिद्ध केली.त्यामुळे त्या देशाच्या पाठीशी भारत-अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रे उभी राहिली आहेत. याउलट हमासच्या पाठीशी बहुतांशी इस्लामी राष्ट्रे व दहशतवादी संघटना आहेत. जागतिक पातळीवर घडलेल्या आतापर्यंतच्या संघर्षात अशी फूट पहिल्यांदाच दिसते आहे. हे जग अधिक मानवी आणि सुखकर बनवायचे असेल तर मूलतत्त्ववाद्यांना ठेचावेच लागेल, हे जगातील लोकतांत्रिक देशांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे मूलतत्त्ववाद्यांबद्दलचा मानवाधिकारवादी कळवळा आता ऐकूदेखील येईनासा झालेला आहे.
भारतातदेखील मूलतत्त्ववादी, विभाजनवादी, जंगली आणि अर्बन नक्षलवादी अशा सर्व प्रकारच्या विघातक शक्ती अस्तित्वात आहेत. सुदैवाने केंद्रात मोदींचे सरकार आल्यापासून देशात या विघातक घटकांना कोणताही मोठा घातपात घडवून आणता आलेला नाही. जिथे कुठे छोटा-मोठा उत्पात घडवण्याचा प्रयत्न झाला, तिथे अशा प्रवृत्तींना ठेचले गेले आणि जाते आहे. सत्ताधीश हे निर्विवाद देशभक्त असतील, त्यांची विचारसरणी स्पष्ट असेल तर एकूणच वातावरण शांत, स्थिर असते. शांतता व स्थैर्यात प्रगतीचे गमक असते. भारताची प्रगती हे स्थैर्याचे आणि शांततेचे देणे आहे. एका अर्थाने भाजपामुळे प्रगतीची चाके वेगाने दौडू लागली आहेत. भाजपची वैचारिक स्पष्टता हा एक असा मुद्दा आहे, जो या पक्षाला इतर पक्षांच्या तुलनेत वरचढ ठरवतो. काँग्रेस किंवा अन्य कोणताही प्रादेशिक पक्ष घ्या. त्यांच्याकडे नेता नाही, विचार नाही, कार्यक्रम नाही, दिशा नाही, धोरण नाही.त्यांना सत्ता का द्यायची तर भाजपाला विरोध म्हणून. असे होऊ शकत नाही. लोकशाहीत सत्तांतरे होत असतात आणि निवडणूक हेच त्याचे माध्यम असते हे खरे आहे. मात्र, सत्ता कुणाच्या हातात द्यायची हे ठरवण्यात भारतीय मतदार वाकबगार आहेत.
त्यांना स्वतःचे व देशाचे भले कळते. हिंदुत्वासारखा उदात्त विचार ज्या पक्षाने प्राणपणाने जपला व वाढविला, राम मंदिरासारखे राष्ट्रीय चैतन्याचे स्थळ ज्या पक्षाने अनेक अडचणींवर मात करून उभारून दाखविले, जम्मू-काश्मिरात ज्या पक्षाने स्थैर्य आणि शांततेची पुनःप्रतिष्ठा केली, ज्या पक्षाने भारतात डिजिटल क्रांती घडवून आणली, ज्या पक्षाने देशाला शिक्षण-प्रशिक्षण व लोककल्याणाची नवी दिशा देणारे अनेकानेक कार्यक्रम दिले, ज्या पक्षाने मूलभूत स्वच्छतेपासून अंतराळापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कल्पकता आणि निर्णायकतेचा आविष्कार दाखविला, अशा पक्षाच्या पदरात माप टाकायचे की उठवळांना कौल देऊन स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घ्यायचा, याचे भान मतदारांना ठेवावे लागेल आणि ते तसे ठेवतील, असा विश्वास देणारे सध्याचे वातावरण आहे. मतदारांना हे कळते की, या निवडणुका केवळ त्यांच्या राज्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. राज्यांचे बळ हे केंद्रातील सरकारला मिळणाऱ्या बळात, समर्थनात योगदान देत असते. मतदार सजग आणि हुशार आहेत. त्यांना छोट्या-मोठ्या लाभ-हानीच्या पलीकडे देशाचे हित कळते. त्यामुळे ते योग्य निर्णय घेतील, याची खात्री आजच देता येते. सावध, ऐका पुढल्या हाका, हे फक्त आठवणीसाठी सांगायचे असते.
