केंद्र सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण हे अनेक अर्थांनी दिशादर्शक स्वरूपाचे आहे. मुख्य म्हणजे, या धोरणात्मक दस्तावेजात सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून त्यांच्या त्यांच्या विशेष गरजांनुरूप मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. शिक्षण व समाज या दोन्ही स्तरांवर गेल्या सुमारे दोन दशकांमध्ये झालेल्या बदलांची नेमकी नोंद घेऊन, त्यावरील अभ्यासपूर्ण उपाययोजनांची नेमकी दखल आपल्याला नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये घेतलेली दिसते.हे या धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरले आहे.
कालमानानुरूप नवीन शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य सांगायचे म्हणजे, 21 व्या शतकात प्रथमच तयार झालेल्या या धोरणात्मक संकलनामध्ये आपल्या देशाच्या प्रचलित व प्रस्तावित विकासविषयक गरजांचा सर्वंकष स्वरूपात विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार विकासाला अनुसरून सर्वांगीण गरजांचा विचार करतानाच, या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी संपूर्णपणे नवी शिक्षण पद्धती, विषय रचना मांडणी, एकात्मिक विचार व मुख्य म्हणजे हे सारे प्रस्तावित व आवश्यक बदल अपेक्षित व कालबद्ध स्वरूपात होतात अथवा नाही, याची पडताळणी घेऊन त्यातील कमतरतांवर मात करण्याची ठोस रचना,
हे नव्या शैक्षणिक धोरणाचे विशेष वैशिष्ट्य ठरणार आहे. बदलता काळ आणि आव्हानांनुरूप विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला कौशल्य व क्षमता विकासाची जोड या धोरणात प्रामुख्याने देण्यात आलेली आहे. याला गरजेनुरूप प्राथमिकसेसह लवचीकतेची जोड देण्यात आली आहे. नव्या विषयांचा कल्पक व काळजीपूर्वक समावेश करण्यात आलेला दिसतो. यामागे विद्यार्थ्यांच्या केवळ शैक्षणिक संदर्भातच नव्हे, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला विविध आयामांची जोड देण्यात आली आहे. त्यामध्ये भाषा, क्रीडा, कल्पकता इत्यादींचा समावेश करण्यात आल्याने त्याला सर्वांगीण स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत मूळ शैक्षणिक अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांचे कौशल्य आणि कार्यक्षमताही विचारात घेण्यात आली आहे. ही बाब दीर्घकालीन स्वरूपात परिणामकारक ठरणारी आहे.
परिणामी, विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि शैक्षणिक विकासाला भविष्यात भाषाविषयक ज्ञान, संवाद, सर्जनशीलता, वैचारिक चिकित्सा, वैचारिक शैली इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. याच्याच जोडीला विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यांसह संगणकीय साक्षरता, संबंध व संवाद आकलनशीलता, जबाबदारीची जाणीव, वैचारिक मूल्य नागरिकताविषयक मुद्दे पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता व आरोग्य सामाजिक विकास नेतृत्व क्षमता इत्यादींचा आवर्जून समावेश करण्यात आला आहे.शिक्षणाला माहितीचा मजबूत आधार देण्याच्या व्यापक उद्देशाने भारताचा परिचय विविध अंगांनी करून दिला जाणार आहे.
भारत आणि प्राचीन भारतीयत्व याबद्दलची माहिती शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थी युवकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने नव्या अभ्यासक्रमात प्राचीन व परंपरागत भारतातील गणितशास्त्र, तत्त्वज्ञान, योगशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र, वैद्यक पद्धती, कृषी, अभियांत्रिकी, साहित्य, क्रीडा शासन पद्धती व धोरणे इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. विषयाला अधिक व्यापकता लाभावी, यासाठी वनवासी समाज आणि जीवन पद्धतीचासुद्धा आवर्जून समावेश करण्यात आला आहे.शिक्षणाच्या संदर्भातील वरील गुणात्मक मुद्यांच्या जोडीला विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक टप्प्यापासूनच सर्वोत्तम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यालाच मूल्याधारित वर्तणुकीची जोड दिली जाणार आहे.
मानवी जीवनाशी संबंधित व महत्त्वपूर्ण अशा सेवा, अहिंसा, सत्य, स्वच्छता, शांती, निष्काम कर्म, त्याग, संयम इ. पैलूंवर आधारित दिली जाणारी शिकवण वैशिष्ट्यपूर्ण ठरावी.शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण व सर्वांगीण विकासाचा समावेश नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या स्वयंविकासावरही भर देण्यात आला आहे. यासाठी त्यांना शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या जोडीला स्थानिक स्तरापासून प्रादेशिक व प्रसंगी राष्ट्रीय स्तरावर अभ्यासपूर्ण प्रयत्न केले जाणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक शिक्षकाचे दरवर्षी शैक्षणिक तास विद्यार्थ्यांच्या सतत विकास प्रकल्पासाठी देणे अनिवार्य राहणार आहे.
याचाच एक भाग म्हणून संस्थेचे प्राचार्य व शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग अनिवार्य करण्यात आला आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय. शालेय शिक्षण व अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक शिक्षण व त्याच्याच जोडीला रोजगार प्रशिक्षण, हे New Education Policy नव्या शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य. रोजगार प्रशिक्षणाची पूर्वपीठिका सांगायचे झाल्यास, 2012-16 च्या दरम्यानच्या 12 व्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान त्यावेळेच्या विद्यार्थी युवकांच्या 19 ते 24 वर्षीय वयोगटातील केवळ पाच टक्के विद्यार्थ्यांना रोजगार व्यवसायविषयक शिक्षण-मार्गदर्शन प्राप्त झाले होते. जागतिक स्तरावरील त्यावेळची तुलनात्मक आकडेवारी सांगायची झाल्यास, अमेरिकेतील 52 टक्के, जर्मनीतील 65 टक्के तर दक्षिण कोरियातील सर्वाधिक म्हणजे 96 टक्के विद्यार्थी युवकांना शिक्षणाच्या जोडीलाच व्यवसाय-रोजगारविषयक प्रशिक्षण दिले गेले.
ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी व मार्गदर्शक ठरली होती. नव्या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणानुसार, 2025 पर्यंत म्हणजेच आगामी दोन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 50 टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत रोजगार-व्यवसायविषयक शिक्षण पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार, ही बाब मोठीच उत्साहवर्धक ठरणारी आहे. याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी थेट शालेय स्तरापर्यंत प्रयत्न केले जाणार असून त्याचे नियमन राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण समितीतर्फे व केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाद्वारे केली जाणार आहे.नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी यशस्वी व प्रभावीपणे व्हावी, यादृष्टीने त्याच्या धोरणात्मक पैलूंचा अभ्यास करणे, अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हावी, यासाठी कालबद्ध स्वरूपात प्रयत्न करणे, विविध टप्प्यांवर अपेक्षित व निर्धारित पैलूंचा आढावा घेणे, गरजेनुसार प्रयत्नांना प्राधान्याची साथ देणे, अंमलबजावणीला व्यापक स्वरूप देऊन त्याचा प्रसंगानुरूप अभ्यास व फेरमांडणी करणे इत्यादींचा समावेश आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना नव्या व बदलत्या काळानुरूप नव्या व सुधारित अभ्यासक्रमाच्या जोडीलाच रोजगार व व्यावसायिक स्वरूपाचे पूरक शिक्षण-प्रशिक्षण दिले जाणे, ही त्याची प्रमुख व सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब ठरली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचेच नव्हे, तर समाजाला भविष्यात सकारात्मक दिशा देण्यासाठी दिशा देणाचे महत्त्वपूर्ण काम यानिमित्ताने होणार आहे, हे निश्चित..
(लेखक एचआर व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
– दत्तात्रेय आंबुलकर
9822847886
