सलोखा, सहजीवन आणि सामंजस्य ही सुखी समाजजीवनाची लक्षणे असतात. जगातील कोणत्याही देशात ही सामाजिक त्रिसूत्री पाळली जाते, तो देश समाधानी असतो. पण अलिकडच्या काही दशकांत असा एखादा देश जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात शोधूनही सापडणार नाही. प्रत्येक देश मानवताविरोधी कारवायांनी त्रस्त आहे. दहशतवादी कारवायांनी सुरक्षितता संपुष्टात आली आहे आणि शांततापूर्ण जगण्याचा मूलभूत हक्कच थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे हिरावला जात आहे. दहशतवाद हा सामाजिक सुरक्षितता, जागतिक शांतता आणि सहजीवनाच्या संकल्पनेस सुरुंग लावणारा शत्रू आहे आणि त्यातून कोणाचेही हित नाही हे स्पष्ट असूनही दहशतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या, त्यास खतपाणी घालणाऱ्या किंवा पाठबळ देणाऱ्या शक्तींची राजकीय गणिते तात्कालिक लाभाच्या हिशेबाची असली तरी त्यापासून संबंधित प्रदेशास दीर्घकालीन नुकसानच सोसावे लागते हे उघड झाल्यानंतरही अशा शक्ती सातत्याने कार्यरत असतात.
भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानात हेच घडत गेले. भारताने जेव्हा, जेथे संधी मिळेल त्या प्रत्येक मंचावरून दहशतवादाच्या विरोधात आवाज उठविला, जागतिक मतैक्य घडविण्याचा तळमळीने प्रयत्न केला आणि दहशतवादास पाठबळ देणाऱ्या देशांच्या किंवा नेत्यांच्या विरोधात जागतिक सहमती घडवून आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांस यशदेखील येताना दिसू लागले. दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व शक्तींचा पाडाव होणे गरजेचे असून, त्यासाठी जगातील सर्व राष्ट्रांनी संघटित लढा दिला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका केंद्रस्थानी घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या गेल्या नऊ वर्षांच्या सत्ताकाळात जगाच्या प्रत्येक देशात दौरे केले, आपल्या भूमिकेस समर्थन मिळविण्याकरिता संबंधित करार केले आणि भारताच्या सामाजिक सहजीवनाच्या पारंपरिक व सांस्कृतिक सूत्राचा अवलंब जगाने करावा याचा ध्यासही घेतला. पंतप्रधानांच्या या प्रयत्नांची फळे जी-२० देशांच्या दिल्लीतील शिखर परिषदेतील घोषणापत्राच्या रूपाने जगाने पाहिली.
आपण मानव म्हणून एका पृथ्वीवर एकत्र राहणारे एक कुटुंब आहोत आणि त्यामुळे आपणा सर्वांचे भविष्यदेखील सामायिक असले पाहिजे, हा वसुधैव कुटुम्बकम् या भारतीय संस्कृतीच्या सूत्राचा आधार घेऊन या परिषदेचे यजमानपद भूषविणाऱ्या भारताने दिल्ली घोषणापत्रातदेखील दहशतवादाविरोधातील जागतिक संघटित संघर्षाच्या मुद्यावर आग्रह धरला आणि या परिषदेने त्याचा स्वीकारही केला. एकीकडे, जगभरात भारताच्या या भूमिकेवर मतैक्य होत असताना, याच मुद्याचे मूळ असलेल्या एका घटनेवरून भारत आणि कॅनडा या देशांतील संबंधांत कडवटपणा येऊ लागला आहे. global politics-India भारताच्या एका प्रांतात एकेकाळी जन्माला आलेली आणि कठोर उपाययोजनांमुळे भारतातून क्षीण झालेली खलिस्तानी चळवळ आता कॅनडामध्ये फोफावत आहे. या देशाच्या लोकसंख्येतील भारतीयांची संख्या लक्षणीय असून त्यामध्ये शीख समुदायाची संख्या अधिक असल्याने साहजिकच त्यांचा राजकीय प्रभावही असू शकतो. कदाचित त्यामुळेच, तेथील या समुदायास चुचकारणे हे तेथील राजकारणाची गरजही असू शकते.
बहुधा यातूनच, कॅनडातील खलिस्तानवादी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येनंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी या हत्या प्रकरणात थेट भारताच्या गुप्तचर यंत्रणेचा हात असल्याचा आरोप केला आणि उभय देशांतील संबंध ताणले गेले. गेल्या १८ जून रोजी कॅनडामधील ब्रिटिश कोलंबियामध्ये निज्जरची हत्या झाली. या निज्जरला तीन वर्षांपूर्वी, २०२० मध्ये भारताने दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते. खलिस्तानच्या झेंड्याखाली भारतविरोधी कारवायांचा तो सूत्रधार होता, ही भारताची भूमिका स्पष्ट होती आणि कोणत्याही देशाच्या विरोधात, कोणत्याही देशाच्या भूमीवरून होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांस संबंधित देशांनी पाठींबा देऊ नये, हा आग्रह मोदी सरकार गेल्या नऊ वर्षांपासून सातत्याने जगभर मांडत राहिले होते. निज्जर हा भारताच्या दृष्टीने दहशतवादीच होता आणि भारतविरोधी कारवायांबद्दल भारताने त्यास गुन्हेगार ठरविले असेल तर त्याच्या कारवायांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष समर्थन मिळेल, अशी कृती किंवा उक्ती करणे राजनैतिकदृष्ट्या असमर्थनीयच ठरते. मात्र, जस्टिन ट्रुडो यांनी देशातील मानवाधिकारांचा मुद्दा घेऊन निज्जरच्या हत्येचा ठपका भारतावर ठेवला.
भारतविरोधी कारवायांत गुंतलेल्या एका अतिरेक्याच्या हत्येवरून भारतासारख्या एका देशाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असलेल्या मुद्यालाच आव्हान देणारी ही कृती भारताच्या दृष्टीने साहजिकच असमर्थनीय असल्याने, भारताने ट्रुडो यांचे आरोप तर फेटाळलेच, पण यातून उभय देशांत राजनैतिक तणाव निर्माण झाल्याने, तेथे राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेचे काय? हा नवा प्रश्नदेखील आता उभा राहिला आहे. global politics-India या तणावाच्या पृष्ठभूमीवरच, कॅनडातीलच, शीख फॉर जस्टिस नावाच्या एका खलिस्तानवादी टोळीचा म्होरक्या असलेल्या गुरपतवंतसिंग पन्नू याने कॅनडातील हिंदूंना देश सोडून जाण्याची धमकी देणारी एक चित्रफीतच समाज माध्यमांवरून प्रसृत केल्याने, तेथील भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे भारताच्या दृष्टीने अतिरेकी असलेल्या एकाच्या हत्येचा मुद्दा घेऊन भारतावर आरोप करणारे ट्रुडो सरकार आणि दुसरीकडे कॅनडातील हजारो हिंदू भारतीयांच्या सुरक्षिततेच्या चिंतेने राजनैतिक पातळीवर प्रश्न हाताळणारे भारत सरकार असा एक विषम राजनैतिक पेच यातून निर्माण झाला आहे.
काही अपरिहार्य करारांमुळे काही देशांनी प्रारंभी कॅनडाच्या भूमिकेस समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी दहशतवादाविरोधातील जागतिक मतैक्यासोबत राहण्याच्या बांधिलकीमुळे आता भारताच्या भूमिकेचा दबाव वाढणार आहेच, पण भारतासारख्या देशासोबत तणावपूर्ण स्थिती कायम राखणे परवडणारे नाही याची जाणीव आता कॅनडालादेखील होऊ लागली आहे. भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्यात आणि सार्वत्रिक भूमिकेत कोणतीही तडजोड होऊ नये आणि भारताने कोणत्याही दबावापुढे झुकू नये ही सर्वसामान्य भारतीयांची भावना असून भारत सरकार त्याचा आदर करत आहे, ही आज भारताच्या दृष्टीने समाधानाची बाब आहे. आपण एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य आहोत. वसुधैव कुटुम्बकम् ही भारताची संकल्पना आम्ही मान्य केली आहे आणि या संकल्पनेतूनच आम्ही एकत्र आलो आहोत, त्यामुळे सामायिक भविष्य घडविण्याकरिता व जागतिक स्वरूपात मानवजातीला भेडसावणाऱ्या सामायिक समस्या सोडविण्याकरिता एकत्र काम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असा संकल्प सोडणारे दिल्ली घोषणापत्र जी-२० शिखर परिषदेत जगातील या बलाढ्य राष्ट्रांनी जारी केले होते.
जागतिक अर्थव्यवस्था आणि समाजजीवनाची शाश्वतता यांना बळकटी देण्याकरिता दृढ प्रयत्नांचा संकल्पही या राष्ट्रांंनी सोडला होता. यातूनच आपण आपले सर्वांचे भविष्य घडवू शकतो, या भूमिकेवर जी-२० राष्ट्रांची सहमतीदेखील झाली होती आणि याच परिषदेत दहशतवादासारख्या जागतिक समस्येचा सामना करण्याकरिता संघटित प्रयत्नांवरही भर देण्यात आला होता. दहशतवादामुळे सामाजिक स्थैर्य संपते, समाजजीवनात असुरक्षितता माजते आणि साहजिकच प्रगतीवर किंवा सुनिश्चित केलेल्या भविष्याच्या वाटचालीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे दहशतवादाचा सार्वत्रिक निःपात हा या देशांचा सामायिक हेतू असल्याच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब होऊन जेमतेम काही दिवस उलटले असताना आणि दिल्ली घोषणापत्राचा सूर अजूनही हवेत विरलेला नसताना, याच परिषदेचा घटक असलेल्या कॅनडातून भारतविरोधी कारवायांचा थेट आवाज उमटतो, तेथील भारतीयांना उघड धमक्या दिल्या जातात आणि भारताच्या दृष्टीने दहशतवादी म्हणून घोषित केला गेलेल्या एका अतिरेक्याच्या हत्येचा मुद्दा उचलून स्थानिक कायद्यांच्या संरक्षणाची ढाल करत भारताच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरच प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली जातात, हा प्रकार विसंगत दिसतो.
दहशतवादाविरोधातील भारताची भूमिका नवी नाही. गेल्या नऊ वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या भूमिकेस जागतिक पाqठबा मिळविण्याकरिता सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. आज इथे उपस्थित देश जगातल्या अध्र्याहून जास्त मानवतेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. आपण जे काही करू, त्याचा जगावर निश्चित परिणाम जाणवेल. त्यामुळेच हे जग अधिक सुंदर, सुखकर बनवणे हे आपले सर्वोच्च कर्तव्य असायला हवे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून एकेक वीट रचत या सुंदर जगाची उभारणी आपण करायला हवी. global politics-India ब्रिक्सच्या मदतीने येत्या दहा वर्षांत जागतिक परिवर्तन घडवण्याचे उद्दिष्ट आपण ठरवायला हवे. या दिशेने आपण एक कृतिशील प्रतिसाद, धोरणे आणि कृती आराखडा ठरवायला हवा, असे मत पंतप्रधान मोदी यांनी सुमारे सहा वर्षांपूर्वी, सप्टेंबर २०१७ मध्ये चीनमधील शियामेन येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत मांडले होते. एक सुरक्षित जग निर्माण करण्यासाठी दहशतवादाच्या विरोधात सामायिक धोरण, सायबर सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन या तीन क्षेत्रांत संघटित कृती करणे आणि त्यासाठी सामायिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी या परिषदेत म्हटले होते.
दहशतवादविरोधी लढ्यात केवळ दहशतवादी, दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे जाळे यांनाच लक्ष्य करून भागणार नाही, तर अशा दहशतवादाला प्रोत्साहन, पाqठबा, आर्थिक बळ किंवा सुरक्षित आश्रय देणारी राष्ट्रे अथवा घटकांनाही जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे. दहशतवाद हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे कृत्य असल्याने कोणत्याही दहशतवाद्याचे हुतात्मा म्हणून उदात्तीकरण करणे योग्य नाही. दहशतवादाचा सामना करताना जागतिक समुदायाने सापेक्ष आणि वेगवेगळा दृष्टिकोन ठेवणे योग्य नाही आणि त्यादृष्टीने संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेने, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर सर्वसमावेशक परिषदेला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम लवकरात लवकर करावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये म्यानमार दौ-यादरम्यान केले होते. सीमेपलीकडील दहशतवादातून भारताने कित्येक दशकांपासून खूप काही सोसले आहे. अनेक दशकांपासून भारत सीमापार दहशतवादाशी लढा देत आहे. global politics-India आपल्या प्रदेशात दहशतवादाला खतपाणी घालणाèया, त्याला पाठींबा देणाऱ्या त्याला आश्रय देणाऱ्या राष्ट्राविरोधात सर्व देशांनी निर्णायक कृती करण्याची तातडीची गरज आहे असे निवेदन पंतप्रधान मोदी यांनी सायप्रसच्या राष्ट्राध्यक्षांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर केले होते.
दहशतवादी कारवायांची अशीच झळ जगातील अनेक राष्ट्रांना सोसावी लागली आहे. जीवितहानी, वित्तहानी आणि प्रगतीच्या पाऊलखुणा पुसण्याचे प्रयत्न ही दहशतवादी कारवायांची कडवट फळे आहेत. त्यामुळे कारवाया समूळ नष्ट करण्यासाठी हातात हात घालणे आवश्यकच आहे. गेल्या १० सप्टेंबरलाच जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या संयुक्त बैठकीतही मोदी यांनी कॅनडातील भारतविरोधी कारवायांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. उभय देशांतील सामायिक लोकशाही मूल्यांचा आदर आणि दोन्ही देशांतील जनतेचे परस्परांसोबत असलेले सौहार्दाचे संबंध हे भारत-कॅनडा मैत्रीचे बलस्थान आहेत, असे मोदी यांनी त्या बैठकीत नमूद केले होते. global politics-India कॅनडातील अतिरेकी घटकांकडून सुरू असलेल्या भारतविरोधी कारवायांबद्दल त्यांनी जस्टिन ट्रुडो यांच्यासमोर चिंताही व्यक्त केली होती. या अतिरेकी कारवायांमुळे फुटीरवादास प्रोत्साहन मिळत असून भारतीय मुत्सद्यांविरोधात हिंसाचार भडकवला जात आहे, भारतीय दूतावासांच्या परिसरात नुकसान केले जात आहे, त्यामुळे कॅनडातील भारतीय समुदायाचे नुकसान होत असून त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.
या समुदायाच्या प्रार्थनास्थळांचेही नुकसान केले जात आहे. संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा व्यापार आणि मानवी तस्करी अशा अनैतिक गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारवायांशी लागेबांधे असलेल्या या शक्ती ही कॅनडाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही चिंतेची बाब असल्याने या शक्तींचा निपटारा करण्याकरिता दोन्ही देशांचे सहकार्य आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी त्या बैठकीदरम्यान ट्रुडो यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. global politics-India या बैठकीतून भारताने दिलेली सामंजस्याची हाक अजूनही जी-२० राष्ट्रांत घुमत असताना भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या शक्तींच्या समर्थनाचा सूर तिकडे उमटावा ही वसुधैव कुटुम्बकम् या सर्वमान्य संकल्पनेशी प्रतारणा ठरते. भारताच्या स्थैर्यास आणि भारतीय समाजव्यवस्थेच्या शांततामय सहजीवनाच्या अधिकारास आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही शक्तीसमोर झुकू नये हीच या घडीला सर्वसामान्य भारतीय जनतेची भावना आहे. दहशतवादासारख्या समस्येच्या मुद्यावर कोणतीही संदिग्धता असू नये आणि परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणूनही कोणाही देशाने दहशतवादाचा वापर करू नये ही भारताची भूमिका आहे.
जगाने गांभीर्याने पाहण्यापूर्वीच भारताने दहशतवादाचा क्रूर गडद चेहरा पाहिला होता. गेली अनेक दशके दहशतवादाने विविध नावाने, स्वरूपात भारताचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला. हजारो मौल्यवान जीव नाहक गेले. एक हल्लाही खूप आहे आणि गमावलेला एक एक जीव मोलाचा आहे ही भारताची धारणा आहे. त्यामुळे दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन होईपर्यंत भारत स्वस्थ बसणार नाही. दहशतवादाचा दीर्घकालीन प्रभाव प्रामुख्याने गरिबांवर आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. दहशतवादामुळे लोकांचा रोजगार हिसकावून घेतला जातो, त्यामुळे दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणाèयांच्या मुळावरच घाव घालणे अधिक महत्त्वाचे आहे, ही पंतप्रधानांची भूमिका आहे. global politics-India वेगवेगळ्या हल्ल्यांच्या प्रतिक्रियेची तीव्रता ठिकाणानुसार बदलत नसते. सगळ्या दहशतवादी हल्ल्यांविरोधात समान कारवाई आणि कृतीची गरज असते. तसेच कधी कधी दहशतवाद्यांवरील कारवाया रोखण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाच्या समर्थनार्थ वक्तव्य केले जाते.
जागतिक धोक्याचा सामना करताना कोणतीही संदिग्धता असता कामा नये, असे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. चांगला दहशतवाद किंवा वाईट दहशतवाद असू शकत नाही. तो मानवतेवरील, स्वातंत्र्यावरील तसेच नागरीकरणावरील हल्ला असतो. त्याला कोणतीही सीमा नसते. समान, एकात्मिक आणि शून्य सहिष्णुतेचा दृष्टिकोनच दहशतवादाचा पराभव करू शकतो. शस्त्रास्त्रांच्या तसेच रणनीतीच्या साहाय्याने एखाद्या दहशतवाद्याला नमवता येईल. global politics-India मात्र, त्यांची आर्थिक साखळी उद्ध्वस्त करण्यासाठी धोरणात्मक रणनीती असलीच पाहिजे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी दहशतवाद्यांच्या मदत साखळ्या तोडल्या पाहिजेत, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रहार केला पाहिजे. दहशतवादाला मदत करणाऱ्या, दहशतवाद्यांना सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना एकटे पाडले पाहिजे, या पंतप्रधानांच्या भूमिकेस भारतीय जनतेने मान्यता दिली आहे. आता या भूमिकेशी सहमती दाखविणाऱ्या राष्ट्रांच्या समंजसपणाची कसोटी लागणार आहे.
– दिनेश गुणे
