नंदुरबार : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना फौजदारी व दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणार्‍या कोर्ट शुल्कातून सुट देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना.डॉ.विजयकुमार गावित यांनी सदर कोर्ट फीमध्ये सूट देण्याकरीता शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीचा समुदाय हा मागासलेला, गरीब व आर्थिक दृष्ट्या कमजोर आहे. म्हणुन अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना न्यायालयात दावे दाखल करुन स्वतःच्या हक्कासाठी मागणी करणे, पर्यायाने लढणे शक्य होत नाही. तसेच गरीब आर्थिक दृष्ट्या कमजोर अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना एकतर कोर्ट फीचा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. तसेच सदर कोर्ट फी ची रक्कम भरण्याची त्यांची शक्य नसल्यास वेळीच न्यायालयीन प्रकरण दाखल करण्यास त्यांच्याकडून टाळले जाऊ शकते. म्हणुन अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना फौजदारी किंवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणार्‍या कोर्ट फीमधून सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव महसूल विभागामार्फत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना.डॉ.विजयकुमार गावित यांनी मंत्रिमंडळात या विषयावर चर्चा करत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आहे. या प्रस्तावावर विचारविनियम होवून राज्य मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना फौजदारी किंवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणार्‍या कोर्ट फीमधून सूट देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना न्यायालयात दावे दाखल करणे सोयीचे होणार आहे. राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री ना.डॉ.विजयकुमार गावित यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना फौजदारी किंवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणार्‍या कोर्ट फीमधून सूट देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना न्यायालयात दावे दाखल करणे सोयीचे होणार आहे.
– ना. डॉ. विजयकुमार गावित , आदिवासी विकास विभाग मंत्री , महाराष्ट्र
