नवी दिल्ली : लोकांना पेन्शनची खूप आशा आहे. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला निमलष्करी दलातील सर्व कर्मचारी, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश न्यायमूर्ती सुरेश कांत आणि न्यायमूर्ती नीना कृष्णा बन्सल यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) केंद्र सरकारच्या सशस्त्र दलांचा भाग आहेत आणि त्यांना त्यांच्यासारखेच फायदे दिले जावेत. .
पेन्शन योजना
CCS पेन्शन नियम, 1972 नुसार CAPF कर्मचार्‍यांना OPS चे फायदे लागू होतील. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे मानले की घटनेच्या अनुच्छेद 246 मध्ये भारतीय संघराज्याच्या सशस्त्र दलांमध्ये “नौदल, लष्करी आणि हवाई दल; संघाचे इतर कोणतेही सशस्त्र दल” समाविष्ट करण्याची कल्पना केली आहे आणि म्हणून CAPF कर्मचारी समान OPS लाभांसाठी पात्र आहेत. यासोबतच न्यायालयाने केंद्राला ८ आठवड्यांच्या आत आवश्यक आदेश जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
खरं तर, दिल्ली उच्च न्यायालयात CRPF, BSF, CISF आणि ITBP कर्मचार्‍यांना OPS लाभ नाकारणारे आदेश रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या ८२ याचिकांची सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की 22 डिसेंबर 2003 रोजी गृह मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2004 पासून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली.
ते म्हणाले की, ज्या निमलष्करी दलातील जवानांची भरती प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २००३ पर्यंत पूर्ण झाली होती, परंतु ते १ जानेवारीनंतर दलात रुजू झाले होते, अशा निमलष्करी दलातील कर्मचाऱ्यांना ओपीएसचा लाभ देण्यात आला. न्यायालयाने नमूद केले की नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेसाठी (NPS) 2003 च्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे की ‘1 जानेवारी 2004 पासून, केंद्र सरकारच्या सेवेत सर्व नवीन भरतीसाठी प्रणाली अनिवार्य असेल (सशस्त्र दल वगळता. पहिला टप्पा)’..
