नंदुरबार : वैयक्तिक आणि सामूहिक वन हक्क धारकांना शासकीय योजना आणि योजनांचे लाभ यापासून वंचित ठेवणारा कायद्याचा अडसर दूर करणारा शासन निर्णय लागू करीत महाराष्ट्र राज्य शासनाने सर्व वनदावे धारकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी नंदुरबार येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार खासदार डॉ. हिना गावित यांचा उमेदवारी अर्ज दिनांक 22 एप्रिल 2024 रोजी दाखल केला जाणार असून त्यासाठी राज्य पातळीवरील नेते उपस्थित राहणार आहेत. ही माहिती देण्यासाठी मंत्र डॉ. विजयकुमार गावित यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
यादरम्यान पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी वन हक्क धारकांना देखील योजनांचा लाभ घेण्याचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक शासन निर्णय झाल्याची माहिती दिली. नंदुरबार धुळे आणि जळगाव या जिल्ह्यात हजारोच्या संख्येने असे वन हक्क धारक आहेत.
त्यांच्याशी संबंधित या भल्या मोठ्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी अशी की, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ च्या कलम ३ (१) अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार याच्यापूर्वीच प्राप्त झालेले आहेत. परंतु अधिनियमाच्या नियम १६ अनुसार व वनहक्क धारकांना सर्व योजनांची लाभ देण्याची तरतूद असतांना देखील वनहक्क धारकांना विविध विभागाच्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हते. ते देतांना भारतीय वन अधिनियमांतील तरतूदींची अडचण येत होती. दरम्यान, वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्या बाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. त्यावर दि.११/३/२०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर शासन निर्णयास मान्यता देण्यात आली. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित हे स्वतः त्यासाठी प्रयत्नशील होते.
दरम्यान, पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले की आता या शासन निर्णयामुळे राज्यातील वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येईल. ज्या योजनांचे लाभ वनहक्कधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार वैयक्तिक रित्या देणे शक्य आहे. अशा योजनांचा लाभ विनाविलंब वनहक्क धारकांना देणे शक्य होईल. सामुहिकरित्या शासकीय योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळण्याच्या दृष्टीने वनपट्टे दिलेल्या वनहक्क धारकांचे क्षेत्रनिहाय समूह (Cluster) तयार करण्यात यावेत, क्षेत्रनिहाय समूह तयार केल्यावर वनहक्क धारकांच्या मागणीनुसार ज्या योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या वनहक्क धारकांना देणे शक्य आहे, त्याबाबत कालबद्ध आराखडा तयार करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ अभिसरणाच्या माध्यमातून वनहक्क धारकांना देण्यात यावेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तालुका स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
