देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने UPI ऑटो डेबिट व्यवहार घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ओटीपी आधारित आवर्ती पेमेंटची मर्यादा वाढवणार आहे. आता ती 15 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर OTP ची आवश्यकता नाही. परंतु आरबीआय ही सुविधा फक्त काही पेमेंटसाठी लागू करेल. सर्व प्रकारच्या पेमेंटसाठी लागू होणार नाही. शेवटचा बदल जून 2022 मध्ये दिसला. त्यानंतर त्याची मर्यादा 5 रुपयांवरून 15 हजार रुपये करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी जाहीर केले की अतिरिक्त घटक प्रमाणीकरणाशिवाय विशिष्ट व्यवहारांसाठी UPI ऑटो पेमेंटची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. घोषणेनुसार, 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी OTP आवश्यक नाही. ही नवीन मर्यादा फक्त म्युच्युअल फंड सबस्क्रिप्शन, इन्शुरन्स प्रीमियम सबस्क्रिप्शन आणि क्रेडिट कार्ड रिपेमेंटसाठी लागू करण्यात आली आहे. सध्या, UPI द्वारे ऑटो पेमेंट रु. 15,000 पेक्षा जास्त असेल तेव्हा OTP-आधारित AFA लागू होतो.
डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता आणि सुरक्षिततेसह ग्राहकांच्या सोयी लक्षात घेऊन, आवर्ती व्यवहारांसाठी ई-आदेश प्रक्रियेची रूपरेषा ऑगस्ट 2019 मध्ये मांडण्यात आली. सध्या नोंदणीकृत ई-आदेशांची संख्या 8.5 कोटी आहे, जी दरमहा सुमारे 2800 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांवर प्रक्रिया करतात. यंत्रणा पूर्णपणे स्थिर झाली आहे. परंतु म्युच्युअल फंड सबस्क्रिप्शन, इन्शुरन्स प्रीमियम पेमेंट आणि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट यांसारख्या श्रेण्यांमध्ये, जेथे व्यवहाराचा आकार रु. 15,000 पेक्षा जास्त आहे, मर्यादा वाढवण्याची गरज भासू लागली आहे. याबाबत लवकरच परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.
द्वि-मासिक चलनविषयक धोरणाचा आढावा सादर करताना, मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की म्युच्युअल फंड, विमा प्रीमियम आणि क्रेडिट कार्ड बिले भरण्यासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी AFA आवश्यकतेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. ते म्हणाले की व्यवहारापूर्वीची आणि नंतरची माहिती, वापरकर्त्यांसाठी निवड रद्द करण्याची सुविधा इत्यादीसारख्या इतर विद्यमान आवश्यकता या व्यवहारांना लागू होतील. याबाबतचे सुधारित परिपत्रक लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
आणखी एका निर्णयात, RBI ने Fintech इकोसिस्टममधील घडामोडी चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी Fintech रेपॉजिटरी स्थापन करण्याची घोषणा केली. दास म्हणाले की रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब एप्रिल 2024 किंवा त्यापूर्वी सुरू होईल. या भांडाराद्वारे स्वेच्छेने संबंधित माहिती प्रदान करण्यासाठी Fintechs ला प्रोत्साहन दिले जाईल. भारतातील बँका आणि NBFC सारख्या वित्तीय संस्था fintechs सोबत वाढत्या भागीदारी करत आहेत. दास म्हणाले की, मध्यवर्ती बँक भारतातील वित्तीय क्षेत्रासाठी क्लाउड सुविधा उभारण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये डेटाची सतत मागणी आहे आणि ती वाढत आहे. हे पाहता त्यांच्यापैकी बरेच जण यासाठी क्लाउड सुविधा वापरत आहेत. दास म्हणाले की, रिझर्व्ह बँक यासाठी भारतातील वित्तीय क्षेत्रासाठी क्लाउड सुविधा उभारण्याचे काम करत आहे. अशा सुविधेमुळे डेटाची सुरक्षा आणि गोपनीयता वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
