तरुण भारत लाईव्ह । १७ मे २०२३ । सरकारने शेतकऱ्यांना चांगली बातमी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये खतांवरील अनुदानाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने खतांवरील अनुदान कमी करण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर खतांच्या किरकोळ किमतीवर याचा परिणाम होणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया मीडियासमोर आले. त्यांच्यासोबत केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णवही उपस्थित होत्या. खरीप हंगामात खतांच्या किमती वाढणार नाहीत, अशी ग्वाही मनसुख मांडविया यांनी जनतेला दिली.
12 कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे
2023-24 च्या खरीप हंगामात सरकार खतांवर एकूण 1.08 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी देणार आहे. यामध्ये युरियासाठी सुमारे 70,000 कोटी रुपये आणि डीएपी आणि इतर खतांसाठी 38,000 कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्याचा थेट फायदा खरिपाची लागवड करणाऱ्या १२ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.
खताची एमआरपी पूर्वीसारखीच राहील
खतांच्या एमआरपीमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. सध्या देशात युरियाची एक पोती 276 रुपयांना मिळते. तर डीएपीची किंमत प्रति बॅग 1,350 रुपये आहे. खरिपाचे पीक एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात घेतले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने भातपिकाची पेरणी केली जाते, त्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खतांवर अवलंबून असतात. आणि दुसरे मुख्य पीक तेलबिया आहे. त्यासाठी खतेही लागतात.
सरकारने अनुदानाचे बजेट कमी केले
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खतांवरील पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानात 35.36 टक्क्यांनी कपात केल्याचे वृत्त यापूर्वी आले होते. त्यामुळे युरियापासून ते पोटॅश, फॉस्फेट, सल्फरपर्यंत सर्वच घटकांवरील अनुदानात कपात करण्याचा अंदाज होता. त्यामुळे खतांच्या किरकोळ किमतीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
पीएलआय योजनेमुळे 2 लाख रोजगार उपलब्ध होतील
मीडिया ब्रीफिंगमध्ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. यासाठी सरकार 17,000 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देणार आहे. यामुळे देशातील 2 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर देशात लॅपटॉप, टॅबलेट आणि कॉम्प्युटरच्या किमतीही कमी होण्याची शक्यता आहे.
