गतवर्षी जून 2022पासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अस्थिर राजकारणाच्या संदर्भात येते 14 जुलै व 31 जुलै हे दोन दिवस अतिशय महत्वाचे, कदाचित निर्णायक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.कारण या दोन तारखांना सर्वोच्च न्यायालयात दोन अतिशय महत्वाच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. ह्या दोन्ही याचिका अर्थातच उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील उबाठा सेना म्हणून ओळखल्या जाणार्या पक्षाच्या वतीने दाखल करण्यात आल्या आहेत.
14जुलै रोजी सुनावणी होणारी याचिका आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या संदर्भात आहे तर 31 जुलै रोजी सुनावणी होणारी याचिका निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव व चिन्ह प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाच्या संदर्भात आहे.या दोन्ही याचिकांना राज्यात आज निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे.त्याचा राज्यात नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रवादी काॅग्रेसमधील घडामोडींवरही परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान अपात्रता प्रकरणी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुरू केलेल्या कारवाईने हा गुंता आणखी वाढला आहे.कारण त्या संदर्भात अध्यक्षांनी दोन्ही गटातील 53 आमदारांना दिलेल्या सात दिवसांच्या नोटिसीलाच आव्हान देण्याचे उबाठा गटाने ठरविले आहे.त्यानुसार या आमदाराना दिलासा देण्याचे न्यायालयाने ठरविले तर 14व 31 जुलैच्या सुनावण्यांचे काय होणार हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
14 जुलैला सुनावणी होणारी याचिका उबाठा सेनेने दाखल केली असून ती विधानसभाध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकर यांच्या विरोधात आहे.आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार केवळ विधानसभाध्यक्षानाच आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले असले तरी तो घटनेनुसार वापरण्यात आला व येत आहे काय, हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाकडेच आहे.उबाठा सेनेला असे वाटत आहे की, अध्यक्ष नार्वेकर हे आपला अधिकार वापरताना दिरंगाई करीत आहेत.म्हणून ही कारवाई तर्कसंगत वेळात पूर्ण करण्याचा आदेश त्याना द्यावा अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे तर आपण कायदा व घटना यांच्या चौकटीत राहूनच या संदर्भातील कारवाई करीत आहोत अशी विधानसभाध्यक्षांची भूमिका आहे. ते तेथेच थांबले असते तर प्रश्न नव्हता. त्या स्थितीत 14 जुलै रोजी दोन्ही बाजूनी आपापल्या भूमिका मांडल्या असत्या व त्यावर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला असता.पण तत्पूर्वीच अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सुनावणीच्या आपल्या कथित परमाधिकारावर भाष्य केले आहे.त्यांच्या मते ‘ अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचाच नव्हे तर तो किती काळात घ्यायचा याबाबतचा परमाधिकार अध्यक्षानाच आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात काही निर्णय दिला तरी तो मानण्याचे बंधन आपल्यावर नाही ‘. त्यामुळे 14 जुलैच्या सुनावणीत मूळ याचिका बाजूला पडून या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित झाले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. पण ती सुनावणी होण्यापूर्वीच आता उबाठा आमदारानी त्या संदर्भात त्याना देण्यात आलेल्या सात दिवसांच्या नोटिसीलाच आव्हान देण्याचे ठरविले आहे.या नोटिसीत शिंदे गटाचे प्रतोद यांच्या उल्लेखालाच त्यांचा आक्षेप आहे.त्यांचे म्हणणे असे आहे की, मुळात हे प्रतोदच अवैध असल्याने त्यांच्या कारवाईच्या आधारावर आमच्यावर कोणतीही कारवाई करताच येणार नाही.त्यामुळे विधानसभाध्यक्षांच्या या भूमिकेवर न्यायालय कोणती भूमिका घेते याला खूप महत्व प्राप्त झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात मुदतीची निश्चित अशी मर्यादा नमूद केली नसली व ‘रीझनेबल’ मुदतीत निर्णय द्यावा असे नमूद केले असले तरी, ‘ रीझनेबल’ म्हणजे काय हा प्रश्न उरतोच.त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका निर्णयात ‘ तीन महिने ‘ असा उल्लेख असल्याचा दावा केला जात आहे.त्यामुळे आता त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते हा सर्वांच्या उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.
31 जुलैला होणारी सुनावणी ही पक्षाचे नाव व चिन्ह प्रकरणी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाच्या संदर्भात आहे.निवडणूक आयोगाने त्याला उपलब्ध असलेल्या नियमांच्या व अधिकाराच्या आधारावर शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचे नमूद करून त्याला शिवसेना हे पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याचा अधिकार दिला आहे.उबाठा गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.निवडणूक आयोग ही निवडणुकीच्या बाबतीत घटनात्मक यंत्रणा असल्याने सहसा त्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे न्यायालय टाळते असा पूर्वानुभव आहे.पण निवडणूक प्रक्रिया सुरू असणे व मुळात आयोगाचा अधिकार ह्या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.त्यामुळे या संदर्भात न्यायालय काय भूमिका घेते हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.निवडणुकी व राजकीय पक्ष यांच्या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार जरी आयोगाकडे असला तरी त्याने आपला निर्णय योग्य व घटनासंमत पध्दतीने वापरला की, नाही, हे तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे.त्यामुळे त्या संदर्भात न्यायालय कोणती भूमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे.विशेषतः शिंदे गटाचा शिवसेनेतील उठाव आणि नुकताच राष्ट्रवादी काॅग्रेसमध्येही तशाच प्रकारचा झालेला उठाव यामुळे 31 जुलैच्या सुनावणीला वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे.
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
