तरुण भारत लाईव्ह । १३ सप्टेंबर २०२३। सर्वपक्षीय बैठकीतील निर्णय आणि समाज बांधवांच्या संमतीनुसार अंतरवाली सराटी येथील उपोषण कर्ते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मंगळवारी शासनाला एक महिन्याचा वेळ दिला. शासनाला घातलेल्या पाच मान्य केल्यानंतर उपोषण मागे घेऊ. परंतु महिनाभर साखळी उपोषण करू आरक्षण मिळे पर्यंत जागा सोडणार नाही अशी भूमिका ही त्यांनी मांडली.
आंतरवाली सराटीतील उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जे ठराव निर्णय झाले त्याची माहिती घेऊन अर्जुन खोतकर, संदिपान भुमरे यांनी मंगळवारी सकाळी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन शासनाचे पत्र दिले. मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे. लाठीमार प्रकरणात अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा करण्याचा निर्णय झाला आहे परंतु आरक्षणाचा विषय राहिला आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत मी इथेच आंदोलन करणार आहे. मी घराचा उंबरठा ओलांडणार नाही. आरक्षण मिळेपर्यंत मी मुलांचे तोंड पाहणार नाही.
समितीचा अहवाल कसाही येवो ३१व्या दिवशी महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाज बांधवांना प्रमाणपत्र वाटप करायचे. आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावे. लाठीमार करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री मंडळ यावे छत्रपती संभाजी राजे उदयनराजे भोसले यांना शासन व उपोषणकर्त्यांच्या मध्ये ठेवावे सरकारने हे सर्व लेखी द्यावे.
मुख्यमंत्री शिंदे जरांगे मोबाईलवर चर्चा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जरांगे यांच्यात मंगळवारी रात्री मोबाईलवर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या मदतीने चर्चा झाली शासनाला एक महिन्याचा वेळ दिला असून आता प्रत्यक्ष यावे म्हणजे आम्ही आमरण उपोषण सोडून साखळी उपोषण करू असे मुख्यमंत्री शिंदे यांना सांगितल्याचे जरांगे म्हणाले.
आरक्षणाच्या कायद्याची प्रक्रिया मोठी आहे अभ्यासक तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो एक दिवसाची जीआर निघाला तर तो टिकणार नाही. आपण शासनाला एका महिन्याचा वेळ देऊ परंतु एकतीसाव्या दिवसानंतर आरक्षण मिळाले नाही तर महाराष्ट्राची बॉर्डर क्रॉस एकाही मंत्र्यांना क्रॉस करू देणार नाही असेही जरांगे म्हणाले.
