इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणाच्या एसआयटी तपासाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, या प्रकरणात एसआयटी तपास होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, सध्याच्या नियमांनुसार याचिका स्वीकारणे योग्य नाही. याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
इलेक्टोरल बॉण्ड योजना सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी रद्द केली, कारण त्यातील राजकीय देणग्या पूर्णपणे अज्ञात होत्या. आता इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणाच्या एसआयटी तपासाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, या प्रकरणात एसआयटी तपास होणार नसल्याचे सांगितले.
