नवी दिल्ली । लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालायने मोठा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्डवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मतदारांना पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. बॉण्ड खरेदी करणाऱ्यांची यादी सार्वजनिक करावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच राजकीय पक्षांना सहा मार्चपर्यंत हिशोब सादर करण्याचे आदेश दिले. माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे मत निकालात व्यक्त करण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. 2018 मध्ये केंद्र सरकारने इलेक्टोरल बाँड्स सुरू केले होते. या अंतर्गत राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या किंवा निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली होती. जी राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आली होती.
इलेक्टोरल बॉण्ड्स कुठे मिळतील
राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी इलेक्टोरल बाँडचा वापर केला जातो. स्टेट बँकेच्या काही निवडक शाखांमधून ही खरेदी करता येईल. कोणतीही व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्था ते खरेदी करू शकते. इलेक्टोरल बाँडची किंमत 1000 रुपये, 10 हजार रुपये, 1 लाख रुपये किंवा 1 कोटी रुपये असू शकते. कोणत्याही पक्षाला देणगी देऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला हे निवडणूक रोखे खरेदी करून राजकीय पक्षाला देऊ शकतात. या बाँडची खास गोष्ट म्हणजे देणगी देणाऱ्या व्यक्तीला त्याचे नाव बाँडमध्ये लिहावे लागत नाही.
