आरोपींना तुरुंगात ठेवण्यासाठी वारंवार पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एजन्सी आरोपींना खटल्याशिवाय तुरुंगात ठेवू शकत नाही आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत खटला सुरू होणार नाही असे म्हणू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली.
सुप्रीम कोर्टाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांना सांगितले की, ईडीची बाजू मांडताना, “डिफॉल्ट जामिनाचा संपूर्ण उद्देश हा आहे की तपास पूर्ण होईपर्यंत तुम्हाला (आरोपी) अटक केली जाऊ नये. तुम्हाला (आरोपी) अटक केली जाऊ नये. तपास पूर्ण होईपर्यंत खटला सुरू होणार नाही असे म्हणता येणार नाही. तुम्ही पुरवणी आरोपपत्र दाखल करत राहा आणि ती व्यक्ती (आरोपी) खटल्याशिवाय तुरुंगात राहिली असे होऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्ट पुढे म्हणाले, “सध्याच्या प्रकरणात ती व्यक्ती 18 महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. यामुळे आम्हाला त्रास होत आहे… तुम्हाला नोटीस बजावत आहे. आरोपीला अटक होताच खटला सुरू झाला पाहिजे.” न्यायालयाने सांगितले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 45 नुसार, आरोपीने गुन्हा केला नसेल आणि कोणताही कायदा मोडण्याची शक्यता नसेल तर तुरुंगात बराच काळ घालवण्याच्या आधारावर जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो.
झारखंड बेकायदेशीर खाण प्रकरणातील आरोपी प्रेम प्रकाशच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. प्रकाश हा माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा कथित सहकारी असून त्यालाच ईडीने गेल्या महिन्यात अटक केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, प्रकाश यांनी 18 महिने तुरुंगात काढले असून हे जामिनाचे स्पष्ट प्रकरण आहे. त्यावर ईडीने पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला, मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही.
