उत्तराखंड लवकरच समान नागरी संहिता (UCC) लागू करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तराखंडमध्ये रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती येत्या एक ते दोन दिवसांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना अहवाल सादर करू शकते. दिवाळीनंतर उत्तराखंड विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचीही तयारी सुरू आहे. समान नागरी संहिता विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाईल आणि त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले जाईल.
सीएम धामी यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राज्यात यूसीसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी त्यांनी समिती स्थापन केली होती. समितीने ऑनलाइन पोर्टलद्वारे लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. यानंतर सुमारे 20 लाख लोकांनी समितीकडे आपल्या सूचना पाठवल्या होत्या. UCC चा मसुदा आधीच तयार झाला आहे.
उल्लेखनीय आहे की सीएम पुष्कर सिंह धामी यांनी गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत यूसीसीबाबत बैठक घेतली होती. या बैठकीला उत्तराखंड यूसीसी समितीच्या अध्यक्षा, निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि इतर सदस्यही उपस्थित होते.
उत्तराखंडच्या धर्तीवर गुजरातही समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने पुढे जाऊ शकते. गुजरात सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या राज्यात UCC बाबत कायदा लागू करू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
UCC म्हणजे काय?
समान नागरी संहिता म्हणजेच UCC म्हणजे एक देश, एक कायदा. धर्मांमध्ये विवाह, घटस्फोट, मुले दत्तक घेण्याचे नियम, वारसा आणि मालमत्ता याबाबत देशात वेगवेगळे कायदे आहेत. जर UCC लागू झाला तर प्रत्येकासाठी एकच कायदा असेल, मग तो नागरिक कोणत्याही जातीचा किंवा धर्माचा असो.
