मुंबई । महाराष्ट्र सरकार राज्यातील शेड्युल कास्टमधील विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी भरत आहे. अशातच आता ओबीसी आणि इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील मुलींची संपूर्ण फी शासन भरणार असल्याचा ठराव मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. आठ लाखांपेक्षा कमी वर्षीक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना याचा लाभ घेता येणार आहे.
हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मागील तीन वर्षात प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 100 टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी सर्व्हे करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद, न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त), न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठवाड्यातील एका मुलीकडे कॉलेजची फी भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे तिने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर हे प्रकरण पुढे आले. या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी आणि ई डब्ल्यू एस प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमांच्या संपूर्ण फीबाबत निर्णय घेण्यास पावले उचलण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
त्यानंतर काल झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच हा ठराव मंत्रिमंडळात मंजुरीकडे पाठवला नंतर 642 कोर्सेसाठी १ हजार कोटीची नव्याने तर्तूद करावी लागणार असल्याचे देखील समजले आहे.
