भारताला जगातील फार्मसी म्हटले जाते. स्वस्त औषधे बनवण्यात भारताची बरोबरी नाही, पण येत्या काळात हे वास्तव बदलू शकते. देशातील लोकांच्या उपचारांचा खर्च वाढू शकतो, कारण औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात औषधांचा पुरवठा कमी असल्याने काही काळानंतर त्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक, आरोग्य मंत्रालयाने फार्मास्युटिकल कंपन्यांसाठी काही नियम केले आहेत, जे त्यांचे कारखाने चालवण्याच्या मानक पद्धतींशी (SOPs) संबंधित आहेत. या नियमांमुळे देशातील स्वस्त औषधे बनवणाऱ्या अनेक छोट्या कंपन्यांना कारखाना बंद होण्याचा धोका आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमांमुळे वाढली चिंता
आरोग्य मंत्रालयाने फार्मास्युटिकल कारखान्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतींबाबत केलेल्या सुधारित नियम ‘शेड्यूल-एम’ बाबत नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. औषध कंपन्यांचे कार्यालय किती मोठे असावे, कारखाना किती मोठा असावा, कोणती प्लँट आणि कोणती उपकरणे वापरावीत हे ते सांगते. या सर्वांचा तपशील देण्यात आला आहे. याशिवाय औषध निर्मितीसाठी कोणत्या चांगल्या पद्धती आहेत याचीही माहिती देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर औषध कंपन्यांना दरवर्षी गुणवत्तेचा आढावा आणि गुणवत्ता जोखीम व्यवस्थापनाचा आढावा घ्यावा लागणार आहे.
त्यामुळे देशातील अनेक छोट्या आणि मध्यम औषधी कंपन्या बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यापैकी अनेक नियमांचे पालन करण्यासाठी त्या कंपन्यांकडे पुरेशी संसाधने नाहीत. अशा परिस्थितीत औषधांचा तुटवडा अटळ आहे. त्यामुळे औषधांच्या किमती वाढतील.
शासनाने नियम केले अनिवार्य
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) औषध कंपन्यांसाठी ‘शेड्यूल-एम’ अनिवार्य केले जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की ज्या कंपन्यांची वर्षभरात 250 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल आहे, त्यांनी 1 ऑगस्ट 2023 पर्यंत या नियमांचे पालन केले पाहिजे. तर छोट्या कंपन्यांना एक वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे.
या संदर्भात, ET ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या ‘लघु उद्योग भारती’ या संस्थेचा हवाला देत म्हटले आहे की, लहान औषध कंपन्यांसाठी ‘शेड्यूल-एम’ लागू करणे कठीण काम आहे. कंपन्या गुणवत्तेचे नियम पाळू शकतात, परंतु अपग्रेडसाठी भांडवल आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत अनेक कंपन्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागणार आहे.
