नवी दिल्ली : काश्मीरमधून स्थलांतरित व्हावे लागलेल्या काश्मिरी पंडितांना राज्य विधानसभेत नामनिर्देशित करण्याची तरतूद असणारे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यावरील चर्चेस केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह उत्तर देणार आहेत. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन सुधारणा विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडले. त्यावर लोकसभेत सुमारे चार तासांची चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चर्चेस उत्तर देतील, त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजुर केले जाणार आहे.
जम्मू – काश्मीर पुनर्गठन सुधारणा विधेयकाद्वारे काश्मीरी पंडितांना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. याद्वारे नायब राज्यपालांना स्थलांतरित काश्मीरी समुदायातील दोन सदस्यांना विधानसभेसाठी नामनिर्देशित करू शकतात. नामनिर्देशित सदस्यांपैकी एक महिला असणे आवश्यक आहे. १ नोव्हेंबर १९८९ नंतर काश्मीर खोऱ्यातून किंवा जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या इतर कोणत्याही भागातून स्थलांतरित झालेल्या आणि मदत आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या व्यक्ती म्हणून स्थलांतरितांची व्याख्या करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे या विधेयकामध्ये नायब राज्यपाल लेफ्टनंट विधानसभेसाठी पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या एका सदस्याला नामनिर्देशित करू शकतात, असेही नमूद करण्यात आले आहे. विस्थापित व्यक्ती अशा व्यक्तींचा संदर्भ घेतात ज्यांनी पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील त्यांच्या राहण्याचे ठिकाण सोडले किंवा विस्थापित झाले आणि अशा ठिकाणाबाहेर राहणे सुरूच ठेवले. असे विस्थापन 1947-48, 1965 किंवा 1971 मध्ये नागरी अशांततेमुळे किंवा अशा त्रासाच्या भीतीने झाले असावे. यामध्ये अशा व्यक्तींच्या वारसदारांचा समावेश होतो.
दादा, आता तुमचे वय झाले
श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या विधानावरून मंगळवारी लोकसभेत गदारोळ झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांच्या विधानावर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. मुखर्जी यांनी “एक देश में दोन प्रधान, दोन विधान, दो निशान नहीं चलेंगे” ही घोषणा राजकीय असल्याचे बंदोपाध्याय यांनी म्हटले. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, दादा आता तुमचे वय झाले आहे. एका देशात दोन घटना, दोन पंतप्रधान आणि दोन ध्वज कसे असू शकतात, असा सवाल शाह यांनी विचारला. त्याचप्रमाणे जम्मू – काश्मीरबद्दलची ही चूक मोदी सरकारने सुधारली, असेही शाह म्हणाले.
