लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने महिला, शेतकरी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. एकीकडे सरकारने आपल्या सुमारे 1.5 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या एक दिवस आधी पीएम उज्ज्वला योजनेचा कालावधी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2024-25 साठी कच्च्या तागाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) 285 रुपयांनी वाढवून 5,335 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत सुमारे 48 लाख कर्मचारी काम करतात. याशिवाय केंद्र सरकारकडून पेन्शन घेणाऱ्या पेन्शनधारकांची संख्या सुमारे ६८ लाख आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीपूर्वी या सर्वांच्या मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची खात्री आहे.
महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला
सरकारने डीएमध्ये ४ टक्के वाढ केल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के झाला आहे. एवढेच नाही तर वाढीव महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होईल, अशा परिस्थितीत त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीची थकबाकीही मिळेल.
इतकेच नाही तर महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरभाडे भत्ता आणि ग्रॅच्युइटीच्या मर्यादेत वाढीचा लाभही मिळणार आहे. यामुळे त्यांच्या निवृत्तीच्या लाभांमध्ये दीर्घकालीन वाढ होईल.
उज्ज्वला अनुदानाचा लाभ मिळत राहील
यासह, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम उज्ज्वला योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या एक दिवस आधी सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना एका वर्षात 12 अनुदानित एलपीजी सिलिंडर मिळतात.
पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत, महिला लाभार्थ्यांना 14.2 किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर 300 रुपये सबसिडी मिळते. अशाप्रकारे दिल्लीतील उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी सिलिंडरची किंमत फक्त ६०३ रुपये आहे.
देशात एआय मिशन सुरू होणार आहे
कॅबिनेट बैठकीच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, केंद्र सरकारने AI बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता देशात एआय मिशन सुरू होणार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाने 10,372 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यामुळे देशातील एआय इकोसिस्टम वेगाने मजबूत होण्यास मदत होईल.
याशिवाय गोव्यात अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठी सरकारने नवीन प्रणाली मंजूर केली आहे. आता गोव्यात नवीन अनुसूचित जमातींची भर पडल्यानंतर त्यांची संख्या वाढली आहे, म्हणजे अंदाजे दीड लाख. यासाठी सरकार संसदेत नवा कायदा आणणार आहे जो गोव्यातील लोकसंख्या आयुक्तांना अधिकार देईल. ते गोव्यातील अनुसूचित जमातींची जनगणना करतील आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांना आरक्षण लागू करतील.
ईशान्येत उद्योगधंदे विकसित होतील
त्याच वेळी, सरकारने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये औद्योगिक विकासासाठी ‘नॉर्थ ईस्ट ट्रान्सफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलायझेशन स्कीम-2024 (उन्नती-2024) ही नवीन योजना मंजूर केली आहे. ईशान्येतील 8 राज्यांच्या योग्य विकासासाठी ही योजना असेल. यासाठी सरकारने 10,237 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे.
