सरकार विभागातील कंत्राटी नोकर भरतीत देखील आरक्षणाचे धोरण राबविले जाणार आहे. केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ही माहीती दिली आहे. सरकारी विभागात 45 दिवस वा त्यापेक्षा अधिक काळाच्या अस्थायी पदाच्या नियुक्तीमध्ये SC/ST/OBC आरक्षण दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, सर्व मंत्रालय आणि विभागातील अस्थायी पदांसाठी आरक्षण सक्तीने लागू करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
केंद्राने सुप्रीम कोर्टात ही माहिती दिली असून SC/ST/OBC यांना 45 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारी खात्यांमध्ये आरक्षण दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. आतापर्यंत आरक्षण फक्त सरकारी नोकरी किंवा शिक्षणापुरते मर्यादित होते.
केंद्राच्या या निर्णयानंतर या समाजाला सरकारी नोकरी मिळणे सोपे होऊ शकते. जर ४५ दिवसांपेक्षा कमी कंत्राटी नोकरी असेल, तर त्यांना हे आरक्षण लागू होणार नाही, परंतु सरकारने दिलेली कंत्राटी नोकरी एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी केली जाते आणि हा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
सरकारी पदांवरील भरतीबाबत संसदीय समितीच्या अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, तात्पुरत्या नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंबंधीच्या सूचनांचे विभागांकडून पालन केले जात नाही.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने या ओएमच्या आधारे रिट याचिका निकाली काढली. सरकारी विभागांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याला भविष्यात या संदर्भात काही अडचण आल्यास, तो पुन्हा न्यायालयात जाण्यास मोकळा आहे.
