डेबिट आणि क्रेडीट कार्डद्वारे पेमेंट करणे सोपे जाते. परंतु, आता त्यासाठी आणखी पैसे द्यावे लागणार आहेत. कार्डद्वारे पेमेंट करणे महागडे ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर 18 टक्के जीएसटी लावू शकते. सोमवार, 9 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होत असून, या बैठकीत जीएसटीशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
असे मानले जाते की, या बैठकीत बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सारख्या पेमेंट एग्रीगेटर कंपन्यांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर सरकार चर्चा करू शकते. असे झाल्यास, दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंटवरही तुम्हाला अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
बिलडेस्क आणि CCAvenue सारख्या मोठ्या पेमेंट एग्रीगेटर्सना GST अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा मिळाल्या आहेत. इकॉनॉमिक्स टाईम्सच्या मते, दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी डिजिटल व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर जीएसटीची मागणी केली जाते. भारतातील एकूण डिजिटल पेमेंटपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक रक्कम दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या काळात, एका सरकारी अधिसूचनेद्वारे, पेमेंट एग्रीगेटर्सना छोट्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना प्रदान केलेल्या सेवांवर कर आकारण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले होते.
जीएसटी कौन्सिलने 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर जीएसटी लावण्याचे मान्य केले तर त्याचा परिणाम पैसे देणाऱ्या ग्राहकांवर होईल. पेमेंट एग्रीगेटर सध्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारावर ०.५ टक्के ते २ टक्के शुल्क आकारतात. अशा परिस्थितीत, जीएसटी लागू झाल्यावर, ते व्यापाऱ्यांवर म्हणजेच ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क भरू शकतात.
UPI पेमेंटवर होणार नाही परिणाम
लहान व्यवहारांच्या बाबतीत, UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जर सरकारने जीएसटी लागू केला तर एग्रीगेटर्स ग्राहकांवर बोजा टाकू शकतात. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. मात्र, ही रक्कम कार्ड (डेबिट आणि क्रेडिट) आणि नेट बँकिंगद्वारे केलेल्या पेमेंटवरच भरावी लागेल. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे पेमेंट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. कृपया लक्षात घ्या की UPI अंतर्गत कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही.
