नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याची मुदत मार्च 2025 पर्यंत वाढवली आहे. मार्च 2024 मध्ये ही मुदत संपणार होती. या निर्णयामुळे नागरिकांना आता पुढील 15 महिन्यापर्यंत स्वस्त खाद्यतेल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खाद्य तेलाच्या किंमती नियंत्रणात राहतील. सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडणार नाही.
सोयाबीन तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील मूळ आयात शुल्क 17.5% वरून 12.5% पर्यंत कमी केल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली आहे. कमी केलेले दर आता मार्च 2025 पर्यंत लागू राहतील. आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे ही तेले देशात आणण्याचा खर्च कमी होतो. कोणत्याही वस्तूची किंमत ठरवण्यासाठी मूलभूत आयात शुल्क खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खाद्यतेल ग्राहक आहे. तसेच खाद्यतेलाच्या आयातीतही आपण जगात प्रथम क्रमांकावर आहोत. भारत देशाच्या एकूण गरजेच्या 60 टक्के आयात करतो. पाम तेलाचा मोठा भाग इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केला जातो. मोहरीचे तेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा भारतात सर्वाधिक वापर केला जातो.
नोव्हेंबरमध्ये अन्नधान्य महागाई 8.70 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ऑक्टोबरमध्ये तो 6.61 टक्के होता. एकूण ग्राहक किमतीच्या टोपलीमध्ये अन्नधान्याच्या चलनवाढीचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. या वाढीमुळे सरकार चिंतेत आहे. 2024 मधील सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारला महागाई कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणात ठेवायची आहे.
