दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या ३१ वर्षीय महिलेला २३ आठवड्यांनंतर गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाने गर्भ सामान्य स्थितीत असून त्याचा सुरक्षित गर्भपात केला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या ३१ वर्षीय महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे.
या महिलेने पतीपासून घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याच्या तरतुदीनुसार महिलेने कोर्टाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर न्यायालयाने एम्सला यासंदर्भात वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यास सांगितले होते आणि गर्भपात महिलेच्या आरोग्यासाठी कोणत्याही प्रकारे हानिकारक आहे का, अशी विचारणा केली होती.
कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत महिलेने म्हटले होते की, तिला पतीसोबत राहायचे नाही. गर्भपात करण्याचा निर्णय घेणे खूप कठीण होते. तथापि, पतीने सांगितले की तो एकत्र राहण्यास तयार आहे आणि समेटाचा प्रयत्न देखील केला. महिलेने पतीविरुद्ध पोलिसांच्या गुन्हे शाखेत तक्रार केल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या महिलेचा विवाह यावर्षी मे महिन्यात झाला होता. महिलेचे म्हणणे आहे की तिला जूनमध्ये गर्भधारणेची माहिती मिळाली. पतीने सासरच्या घरात आपला शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळ केल्याचा आरोप तिने याचिकेत केला आहे. जुलैमध्ये तिच्या पतीने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ऑगस्ट महिन्यात ती गरोदर असतानाही छळ सुरूच होता. त्यानंतर पीडिता तिच्या आई-वडिलांच्या घरी आली.
न्यायालयाने महिलेच्या पतीलाही याचिकेत पक्षकार केले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या महिला आणि तिचा पती दोघेही न्यायालयात हजर होते. या संपूर्ण प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, प्रत्येक महिलेच्या आयुष्याचे मूल्यमापन करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते की जेव्हा एखादी महिला तिच्या जोडीदारापासून विभक्त होते तेव्हा अनेक परिस्थिती बदलू शकतात. आपल्या मुलाचे संगोपन करण्यासाठी त्याच्याकडे आता खात्रीशीर आर्थिक स्त्रोत नाही.
