भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून या आठवड्यात सादर केल्या जाणाऱ्या पतधोरण आढाव्यात पुन्हा एकदा धोरण दरात कोणताही बदल दिसून येणार नाही. याचे कारण असे असू शकते की आर्थिक वाढीची चिंता नाहीशी झाली आणि ती आठ टक्क्यांच्या आसपास असल्याने, सेंट्रल बँक आता महागाई दर चार टक्क्यांच्या लक्ष्यावर आणण्यावर अधिक भर देऊ शकते.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पॉलिसी दराबाबत निर्णय घेणारी RBI ची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या काही विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांची भूमिका पाहू शकते. धोरणात्मक दर कपातीबाबत या मध्यवर्ती बँका स्पष्टपणे प्रतीक्षा करा आणि पहा असा दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत.
हे बदल जगात झाले
पॉलिसी रेटमध्ये कपात करणारी विकसित देशांमधील स्वित्झर्लंड ही पहिली मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्याच वेळी, जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जपानने आठ वर्षांनंतर नकारात्मक व्याजदराची परिस्थिती संपवली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील एमपीसीची तीन दिवसीय बैठक ३ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. पतधोरणाचा आढावा ५ एप्रिल रोजी जाहीर केला जाईल. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा हा पहिलाच पतधोरण आढावा असेल. एमपीसीची सहावी बैठक 1 एप्रिल 2024 पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात होणार आहे.
