सामान्य लोकांचा चालू किंवा बचत खात्यांपेक्षा मुदत ठेव खात्यांवर जास्त विश्वास आहे. या गोष्टी बोलल्या जात नसून, फिक्की आणि आयबीएच्या सर्वेक्षण अहवालातून समोर आल्या आहेत. अहवालानुसार, जास्त व्याजदरामुळे लोक आता मुदत ठेवींना अधिक प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे चालू आणि बचत खात्यांमध्ये जमा होणारी रक्कम कमी झाली आहे. बँकांकडून जमा केलेल्या पैशांमध्ये, चालू आणि बचत खात्यातील ठेव रकमेवर कमी व्याज आकारले जाते. या दोन्ही खात्यांमध्ये जास्त पैसे जमा झाले म्हणजे बँकांना चांगले मार्जिन मिळेल. जी मुदत ठेवींमध्ये कमी होते.
FICCI आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनने (IBA) गुरुवारी जाहीर केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, उच्च व्याजदरामुळे लोकांचा कल मुदत ठेवींकडे आहे. सर्वेक्षणाच्या सध्याच्या फेरीत, अर्ध्याहून अधिक म्हणजे 57 टक्के लोकांनी बचत आणि चालू खात्यातील त्यांची भागीदारी कमी केल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे, सध्याच्या काळात मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे त्याचा हिस्सा वाढला आहे.
सर्वेक्षण अहवालानुसार, पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योग आणि रसायने यासारख्या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन कर्जाच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत अन्न प्रक्रिया आणि लोह आणि पोलाद यांच्या दीर्घ मुदतीच्या कर्ज वितरणातही वाढ झाली आहे. FICCI-IBA सर्वेक्षणाच्या 17 व्या फेरीनुसार, इन्फ्रामध्ये कर्ज प्रवाहात वाढ दिसून येत आहे. सर्वेक्षणात, 67 टक्के लोकांनी दीर्घ मुदतीच्या कर्जात वाढ दर्शविली, तर मागील फेरीत हा आकडा 57 टक्के होता.
पुढील सहा महिन्यांत बिगर अन्न उद्योग क्षेत्रातील कर्जात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सुमारे 42 टक्के लोकांनी गैर-अन्न उद्योगातील पत वाढ 12 टक्क्यांहून अधिक असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तर शेवटच्या फेरीत ३६ टक्के लोकांनी ही शक्यता व्यक्त केली होती.
सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की मालमत्ता गुणवत्तेच्या संदर्भात, 75 टक्के बँकांनी गेल्या सहा महिन्यांत त्यांच्या एनपीए पातळीत घट नोंदवली आहे, तर 90 टक्के बँकांनी मागील टप्प्यात असे म्हटले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील 90 टक्के बँकांनी एनपीए पातळी कमी झाल्याचे नमूद केले आहे, तर खासगी क्षेत्रातील 80 टक्के बँकांनी एनपीएमध्ये घट झाल्याचे नमूद केले आहे. सर्वेक्षणानुसार, सध्याच्या टप्प्यात, सुमारे 54 टक्के बँकांना असे वाटते की पुढील सहा महिन्यांत एकूण NPA तीन ते चार टक्क्यांच्या दरम्यान राहील.
