भारत आणि चीनमधील सीमेवरील तणावाचे रूपांतर आता आर्थिक तणावात होत आहे. कोविडपासून, जगभरातील कंपन्या त्यांची उत्पादन केंद्रे चीनमधून भारतात सतत हलवत आहेत. यामध्ये सर्वात मोठे नाव ऍपलचे आहे. अशा परिस्थितीत भारताला आव्हान देण्यासाठी चीनने तालिबानशी हातमिळवणी केली आहे. आता या युतीमुळे भारताचे आर्थिक नुकसान कसे होणार?
चीन या आठवड्यात आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड फोरम’ची बैठक घेणार आहे. यामध्ये 120 हून अधिक देश सहभागी होण्याची शक्यता आहे. आता बातमी अशी आहे की, चीनने आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात तालिबानचा समावेश करण्याची तयारी केली आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता हाती घेतल्यानंतर चीनने या पातळीवर चर्चा सुरू करून पुढे पाऊल टाकले आहे. या पातळीच्या शिखर परिषदेत तालिबान सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) हा चीनचा सर्वात मोठा जागतिक प्रकल्प आहे. एक प्रकारे चीनच्या प्राचीन रेशीम मार्गाचे पुनरुज्जीवन करणे हा त्याचा उद्देश आहे. तालिबानचे कार्यवाहक वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री हाजी नोरुद्दीन अजीझी मंगळवार आणि बुधवारी चीनमध्ये होणाऱ्या बीआरई संमेलनात सहभागी होणार आहेत.
अफगाणिस्तानमध्ये तांबे, सोने आणि लिथियमचा मोठा साठा आहे. त्यांची किंमत सुमारे 3,000 अब्ज डॉलर्स आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तांब्याची मोठी खाण विकसित करण्याचा चीनचा विचार असून त्यासाठी तालिबानशी चर्चा सुरू आहे.
अलीकडेच भारताने G20 शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे चीनच्या ‘ओल्ड सिल्क रूट’ प्रमाणे भारताच्या प्राचीन ‘मसाला रूट’चे पुनरुज्जीवन करण्याचा करार. त्यासाठी भारत-पश्चिम आशिया-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर विकसित करण्याचे सांगण्यात आले.
हा कॉरिडॉर चीनच्या BRE ला काउंटर म्हणून काम करेल. यामध्ये भारत पश्चिम आशियाशी सागरी मार्गाने जोडला जाईल, तेथून युरोपला रस्ते आणि रेल्वेच्या माध्यमातून जोडले जाईल. यात अफगाणिस्तानही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, मात्र आता चीनच्या तालिबानशी झालेल्या चर्चेमुळे भारताचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. असो, इस्रायल-हमास युद्धामुळे या प्रकल्पावर आधीच संकटाचे ढग दाटून आले आहेत.
