देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. चिनी खेळण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने चाचणी मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आणली होती. आता सरकार ड्रोनबाबतही असेच नियम आणणार आहे. जेणेकरून देशांतर्गत कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रोत्साहन देता येईल.
दुसरीकडे, उप-मानक ड्रोनची आयात कमी केली जाऊ शकते. माहितीनुसार, सरकार आठवडाभरात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते. या निर्णयानंतर चीन, कोरिया आणि तैवानला मोठा फटका बसू शकतो. या प्रकरणात कोणत्या खास बाबी समोर येत आहेत तेही जाणून घेऊया.
ड्रोन चाचणीबद्दल विशेष गोष्टी
ड्रोन चाचणीसाठी मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार आहेत.
सरकार या आठवड्यात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते.
ड्रोन चाचणी अनिवार्य असेल.
नॅशनल टेस्टिंग हाऊसच्या माध्यमातून सरकार ड्रोनची चाचणी घेणार आहे.
यामुळे स्वस्त आणि दर्जेदार आयातीला आळा बसेल.
देशांतर्गत ड्रोन उत्पादक कंपन्यांना चालना मिळेल.
ड्रोन आयात करण्यासाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे पाळावी लागतील.
सायबर सुरक्षेसाठी कंपन्यांना ड्रोनची चाचणीही घ्यावी लागणार आहे.
ड्रोन नियंत्रण आणि स्थिरतेसाठी मानक चाचणी देखील केली जाईल.
चीन, कोरिया आणि तैवान येथून येणाऱ्या उप-मानक ड्रोनवर बंदी घालण्यात येणार आहे.
सुरक्षा, गुणवत्ता आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
सरकारने ज्याप्रमाणे अवघ्या काही वर्षांत निकृष्ट अन्नाला आळा घातला, त्याचप्रमाणे काही ड्रोनबाबतही सरकारने निर्णय घेतला आहे. भारतात पहिल्यांदाच 2020 आणि 2021 मध्ये ड्रोनचा वापर करून दुर्गम ठिकाणी कोरोनाची लस आणि औषधे पोहोचवली गेली. त्यात यश आल्यानंतर सरकारने आणखी चार नवीन कामांसाठी ड्रोन चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला. कृषी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोनचे मानके सरकारने आधीच ठरवले आहेत. आता सरकार खासगी क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित करण्याच्या तयारीत आहे.
