मराठा आरक्षण आंदोलन नेते मनोज जरांगे यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक गावातून एक उमेदवार उभा करण्याची घोषणा केल्याने धाराशिव जिल्हा प्रशासन चिंतेत आहे. धाराशिव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मराठा नेत्यांनी प्रत्येक गावातून उमेदवार उभे केल्यास व्यवस्थेला त्रास होऊ शकतो आणि सध्याच्या व्यवस्थेत निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, अशा सूचना मागवल्या आहेत.
धाराशिव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठा समाजाने ईव्हीएमच्या क्षमतेपेक्षा जास्त “खूप” उमेदवार उभे करण्याच्या घोषणेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सल्ला मागितला आहे.
मराठवाड्यात लोकसभेच्या आठ जागा
धाराशिव हे पूर्वी उस्मानाबाद म्हणून ओळखले जात असे. धाराशिव हा राज्यातील मराठवाडा विभागाचा समावेश असलेल्या आठ जिल्ह्यांपैकी एक आहे. याच भागात मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनी मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आंदोलन केले आहे. या प्रदेशात लोकसभेच्या एकूण आठ जागा आहेत.
धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांनी ६ मार्च रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, असंतुष्ट मराठा समाजाने ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) क्षमतेपेक्षा जास्त उमेदवार उभे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात. क्षमतेपेक्षा जास्त उमेदवार उभे केल्यास बॅलेट पेपरचा वापर करावा लागेल.
आयएएस अधिकाऱ्याने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, अपुरे मनुष्यबळ आणि मतपेटीचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. ते म्हणाले की, उमेदवारांची संख्या जास्त असल्यास मतपत्रिका मोठ्या कराव्या लागतील. “परिणामी, अधिक मतपेट्यांची आवश्यकता असू शकते,”
ओम्बेसे यांनी लिहिले की, मतदान केंद्रांपासून स्ट्राँग रूमपर्यंत मतपेट्या नेण्यासाठी केवळ अधिक मनुष्यबळच नाही तर अतिरिक्त वाहनांचीही आवश्यकता असेल. याशिवाय त्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या जागेबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, परभणी जिल्ह्यातील चाटे पिंपळगाव गावात ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीसाठी, आंदोलक मराठा समाजाच्या सांगण्यावरून, 155 जणांनी उमेदवारी दाखल केल्यानंतर, निवडणूक अधिकाऱ्यांना मोठ्या संख्येने उमेदवारांचे आव्हान होते. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली असून या निर्णयाबाबतचे पत्र परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे.
