तरुण भारत लाईव्ह । ७ ऑक्टोबर २०२३। शेतीला दिवसा सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी सध्या जोरात सुरू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील नऊ जिल्ह्यात ८४७३ एकर शासकीय जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महावितरण कंपनीने निविदा मागवल्यास त्यानुसार सर्वाधिक वीज निर्मिती जळगाव जिल्ह्यातून होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अवघ्या एक रुपया प्रतिवर्ष एकरभर शासकीय जमीन या योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महावितरणाने राज्यात अडीच हजार मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना चालना दिली असून राज्यात ५४६ मेगावॅटचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यरत झाले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांपैकी काही अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर तर काही निविदा प्रक्रियेत आहे. त्या जळगावसह नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
जमीन तातडीने मिळवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरण यांचे अधीक्षक अभियंता नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक आणि महाऊर्जाचा प्रतिनिधी अशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात १,२७३ एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. शाश्वत वीज पुरवठा सोबतच तीन एकर जमीन महावितरण उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटर असलेल्या खाजगी जमिनीत हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये वार्षिक भाडे मिळणार आहे. त्यात दरवर्षी पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टीवर तीन टक्के वाढ होणार आहे. शासकीय जमिनींसाठी हा दर एक प्रती एकर आहे त्यामुळे प्रशासनाकडून सर्वाधिक शासकीय जमिनीचा शोध घेतला जात आहे.
