डॉ. पंकज पाटील
जळगाव : महापालिकेच्या नगसेवकांचा पाच वर्षाचा कालावधी रविवारी १८ सप्टेंबर रोजी संपला. नवीन निवडणुका जाहीर होईपर्यंत महापालिकेचा कारभार प्रशासक म्हणून आयुक्तांच्या हातात आलेला आहे. खराब व खड्डेमय रस्त्यांचे नूतनीकरण करणे, फुले मार्केटमधील मुदत संपलेले गाळयाचे नूतनीकरण करणे किंवा लिलाव करणे यासह शहराच्या विविध भागात अपूर्णावस्थेत असलेली घरकुल योजना पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेच्या प्रशासकांपुढे उभे आहेत. या अपूर्णावस्थेतील योजना त्या पूर्ण करतील, अशा अपेक्षा करदात्या जळगावकरामधून व्यक्त होत आहे.
खराब रस्त्याचे नूतनीकरण
शहरातील मुख्य रस्त्यांसह गल्ली बोळातील रस्ते गेल्या २० वर्षात दुरुस्त करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दरवर्षी या रस्त्यांवरील डांबर आणि खडी निघून गेलेली आहे. सर्व रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत. यात भर पडली ती केंद्राच्या अमृत व भुयारी ड्रेनेज योजनेची. या दोन्ही योजना चांगल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करताना कोणतेच नियोजन करण्यात आलेले नाही. अमृत योजनेच्या पाईपलाईनसाठी रस्ते खोदण्यात आलेत. पाईपलाईनचे काम पूर्ण होताच रस्त्याचे नव्याने खडीकरण व डांबरीकरण करण्यात येणार असल्याचे त्यावेळी राजकारण्यांसह त्ात्कालीन आयुक्तांनी सांगितले. मात्र ज्या ज्या भागातील कामे झालीत येथे केवळ पाईपलाईनच्याच चारीचे कसे तरी डांबरीकरण केले. उर्वरित रस्ते मात्र खड्डेमयच ठेवलेत. त्यामुळे शहराच्या प्रत्येक गल्लीबोळात असे चित्र दिसत आहे. ही कामे करताना अनेक यंत्रे वापरली गेलीत या यंत्रामुळेही रस्ते अधिकच खराब झालेले आहेत. त्यामुळे प्रशासक तथा आयुक्तांनी आता या रस्त्यांची डागडुजी किंवा खड्डे न बुजवता त्यांचे नव्याने खडीकरण करून सीलकोट डांबरीकरणाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे.
मुदत संपलेल्या गाळ्याचे आवाहन
तत्कालीन नगरपालिकेला उत्पन्नाचे साधन मिळावे, लहान मोठ्या व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यासाठी सुरक्षित जागा देण्यासाठी शहरात तब्बल 22 व्यापारी संकुले बांधली आहेत. त्यातील फुले मार्केट व सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळे करार 2012 मध्ये संपला आहे. या कराराचे नूतनीकरण याबाबत महापालिकेने प्रयत्न केलेले असले तरी विविध कारणांमुळे हा प्रश्न न्यायालयात व न्यायालयातून पुन्हा मुंबई दरबारी पोहचला आहे. तो अजूनही सुटलेला नाही. मध्यंतरी महापालिकेने कडक भूमिका घेत न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गाळ्यांच्या भाडे नुकसानभरपाई म्हणून गाळेधारकांकडून नुकसान भरपाई वसूल केली. यावेळी जवळपास 50 कोटीच्या घरात वसुली करण्यात आली होती. हे काम सुरू असतानाच तत्कालीन आयुक्त सेवानिवृत्त झाले तर महसूलच्या उपायुक्तांची बदली झाली. त्यानंतर गाळ्याचा प्रश्न तसाच अधांतरी पडला आहे. हा प्रश्न सोडवून महापालिकेच्या उत्पन्नात्ा भर टाकण्याचे आव्हान प्रशासका पुढे आहे.
खंडर झालेली घरकुले
तत्कालीन नगरपालिका असताना शहरात्ा व शहराबाहेर असलेल्या झोपडीधारकांना पक्की घरकुले देण्याची योजना राबवली. मात्र यातही मोठा घोळ झाल्याने ही योजना थंड बस्त्यात गेली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या घरकुल घोटाळ्यातील आरोंपींना शिक्षा झाली. दंडही लावण्यात आला. या योजनेसाठी हुडकोकडून घेण्यात आलेले कर्जही राजकीय पुढाकाराने व त्ात्कालीन राज्य शासनाच्या मदतीने निल करण्यात आले. आता महापालिका कर्जमुक्त असली तरी ही घरकुल योजना मात्र आव्हान ठरत आहे. शहराच्या विविध भागात अपूर्णास्थेत उभी असलेली घरकुले ही खंडर झालेली आहेत. या योजनेला गती देणे किंवा जी घरे चांगल्या अवस्थेत असतील ती भाडे कराराने देणे किंवा कालबाह्य झालेली घरकुले पाडून त्या जागेचा नव्या प्रकल्पासाठी उपयोगात आणण्याचे आव्हान आहे. शहरात नव्या योजना किंवा नवे प्रकल्प आणण्यावर कोट्यवधींचा खर्च करण्यापेक्षा रस्ते, गाळे व घरकुल योजना पूर्ण केली तरी शहराचा विकास होईल हे खरे.
प्रशाकांकडून अपेक्षा
प्रशासक डॉ. विद्या गायकवाड याच्याकडे मनपाची सारी सूत्रे आली आहेत. त्यामुळे ही आव्हाने ती सोडवतील, अशी करदात्या जळगावकरांची अअपेक्षा आहे.
ई -बस योजना प्रारभांपुरतीच नसावी
महापालिकेने शहरात दोन वेळा शहर बस सेवा सुरू केली. परंतु या बसेस उभ्या करण्यासाठी शहरात मनपाच्या मालकीची मध्यवर्ती जागा नसल्याने व इतर विविध कारणांमुळे दीड वर्षातच बंद पडली. आता पुन्हा ई बस सेवा सुरू करण्याचे योजीले जात आहे. योजना चांगली असली तरी तीची अंमलबजावणी व सुरू झाल्यानंतर येणाऱ्या विविध प्रशासकीय अडचणी आधीच दूर करणे गरजेचे आहे अन्यथा ई बस सेवाही जेएमटीयू सारखी आरंभपुरताच ठरू नये ही अपेक्षा.
