पारोळा : जिल्हा बँकेने थेट बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्याचे नविन धोरण जारी केले आहे. यात शेतकऱ्यांना पात्र होणेसाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत अधिकची दस्ताएवजांचा पुरवठा करावा लागत आहे. या धोरणासंदर्भात आमदार चिमणराव पाटील यांनी ३० रोजी जिल्हा बँकेचे विभागीय व्यवस्थापकांची बैठक घेतली. यावेळी गेल्या व चालु वर्षाचा तुलनेत मे अखेरपर्यंत वितरित झालेल्या कर्जाची माहीती आ. पाटील यांनी जाणून घेतली. चालु वर्षाचा कर्ज वितरणाची व मागील वर्षाचा कर्ज वितरणाची टक्केवारी पाहता अधिकची तफावत आढळुन येत नसल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांना संस्थेमार्फत सचिवांव्दारे कर्ज पुरवठा केला जात होता. परंतु या वर्षी जिल्हा बँकेने थेट बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्याचे नविन धोरण जारी केले. यात शेतकऱ्यांना कर्जासाठी, पात्र होणेसाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत अधिकची दस्ताएवजांचा पुरवठा करावा लागत आहे. सुरूवातीचा काळात शेतकऱ्यांनी या धोरणाचा त्रास होत होता, मात्र शेतकऱ्यांना नंतरचा काळात धोरण पुर्णपणे लक्षात आल्यावर गेल्या वर्षीसारखेच शेतकऱ्यांनी या थेट कर्ज योजनेचा लाभासाठी एकच गर्दी केल्याचे दिसून आले. या धोरणासंदर्भात शेतकरी बांधवांचा येत असलेल्या प्रतिक्रीयेबाबत व कर्ज पुरवठ्याचा सद्यस्थितीबाबत आमदार चिमणराव पाटील यांनी जिल्हा बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक विलास बोरसे, क्षेत्रिय अधिकारी एम.जी.पाटील, एस.एस.महाजन, सुभाष पाटील, पी.एम.पाटील, सचिव राजेंद्र परदेशी, संजय अमृतकर यांचा उपस्थितीत आढावा बैठक घेतली. याबाबत गेल्या व चालु वर्षाचा तुलनेत मे अखेरपर्यंत वितरित झालेल्या कर्जाची माहीती आ. पाटील यांनी जाणून घेतली. चालु वर्षाचा कर्ज वितरणाची व मागील वर्षाचा कर्ज वितरणाची टक्केवारी पाहता अधिकची तफावत आढळुन येत नसल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सुरूवातीचा काळात चुकीचा अफवांमुळे शेतकऱ्यांना गैरसोय झाली, मात्र नंतरचा काळात धोरण लक्षात आल्यावर शेतकरी देखील या थेट कर्ज पुरवठ्याबाबत समाधानी दिसुन येत असल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या थेट कर्ज धोरणासंदर्भात शेतकऱ्यांची गैरसोय न होता आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचा सुचना आमदार चिमणराव पाटील यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
तसेच या धोरणासंदर्भात सचिवांनी देखील शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याचा सुचना केल्या. या धोरणासंदर्भात सचिव बांधवांमध्ये असलेला संभ्रम देखील दुर करण्याचे प्रयत्न सुरू असून सचिवांचा देखील पुर्वीप्रमाणे कर्जप्रकरणाबाबत फरकाचा विचार केला जाणार असल्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
