मराठा आरक्षण विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले असून ते आता विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. राज्यातील मराठा समाजाच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र, दुसरीकडे सरकारने आमची फसवणूक केली असून आम्हाला ओबीसीमधूनच आरक्षण हवंय, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे.
आज मनोज जरांगे यांनी आपल्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्याबाबत बैठक घेतली. यावेळी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, जे आम्हाला नको आहे, ते आरक्षण सरकार आम्हाला देत आहे. मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण हवं आहे.
तर सरकारला सरसकट आरक्षण देण्यात काय अडचण आहे? असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला आहे, तर त्यांनी सरसरट मराठ्यांना आरक्षण द्यावं या आपल्या भूमिकेवर ते ठाम आहेत, सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असंही जरांगे यांनी सांगितलं आहे.