नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 2023 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला आहे. मोदी सरकार 2.0 चा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात आयकराबाबत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.
काही लोकांना अजूनही आयकराची नवी घोषणा समजलेली नाही, अशा परिस्थितीत आम्ही लोकांना सोप्या भाषेत इन्कम टॅक्स स्लॅबबद्दल सांगणार आहोत, तसेच आता किती मिळकतदारांना 30 टक्के कर भरावा लागेल हे सांगणार आहोत. . त्याचवेळी, या वेळी सरकारकडून वार्षिक 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर वसूल केला जाणार नाही, अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांना मोदी सरकारने असे पाऊल उचलण्याचा सुगावाही दिला नाही.
नवीन कर व्यवस्था
या अर्थसंकल्पासाठी, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात करदात्यांना दिलासा देताना, नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीतील स्लॅबची संख्या 5 पर्यंत कमी केली आहे आणि कर सूट मर्यादा 3 पर्यंत वाढवल्याची घोषणा केली आहे. लाख. कर स्लॅब बदलून रु. करण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन कर प्रणाली आता करात डिफॉल्ट असेल. करदाते नंतरची निवड देखील करू शकतात. नव्या करप्रणालीत अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅबची संख्याही कमी केली आहे. पगारदार व्यक्तीकडे सध्या जुन्या कर प्रणालीची निवड करण्याचा आणि मानक कर कपात आणि सूट मिळवण्याचा पर्याय आहे, अन्यथा तो नवीन कर प्रणालीची निवड करू शकतो.
बजेट 2023
अर्थसंकल्प 2023 मध्ये नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत, मूळ सूट मर्यादा सध्या 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार 2023-24 या आर्थिक वर्षात 5 आयकर स्लॅब असतील. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, कलम 87A अंतर्गत सूट वाढविण्यात आली आहे. नवीन आयकर प्रणालीची निवड करणाऱ्या आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या व्यक्तींना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 7 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना सवलत मिळेल.
नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅब खालीलप्रमाणे असतील-
रु 0 ते रु. 3 लाख – 0% कर
3 लाख ते 6 लाख रुपये – 5% कर
6 लाख ते 9 लाख रुपये – 10% कर
रु. 9 लाख ते रु. 12 लाख – 15% कर
रु. 12 लाख ते रु. 15 लाख – 20% कर
15 लाखांपेक्षा जास्त – 30% कर
कर व्यवस्था
अशा परिस्थितीत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना 30 टक्के कर भरावा लागेल. याशिवाय, नवीन कर व्यवस्था ही डीफॉल्ट कर प्रणाली बनते. तथापि, व्यक्तींना जुन्या कर प्रणालीसह सुरू ठेवण्याचा पर्याय असेल. सरकारने नवीन कर प्रणालीतील सर्वोच्च दरावरील अधिभार सध्याच्या 37% वरून 25% पर्यंत कमी केला आहे.
